ममता की ही तरह कोलकाता में मेट्रो चैनल के सामने धरना देंगे सिलीगुड़ी के मेयर भी

सिलीगुड़ी [जागरण संवाददाता]। सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर अशोक भट्टाचार्य ने राज्य सरकार पर विकास में सहयोग न देने का आरोप लगाते हुए कोलकाता मेट्रो चैनल के सामने धरना देने का एलान किया है।नगर निगम स्थित अपने कार्यालय में बुधवार को संवाददाताओं से कहा कि अधिकार के लिए लड़ाई छेड़ेंगे।    

   उन्होंने कहा कि जिस तरह से चिटफंड घोटाले मामले में बीते रविवार को कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के घर पूछताछ के लिए पहुंची सीबीआइ टीम व केंद्र सरकार के विरोध में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मेट्रो चैनल के पास धरने पर बैठ गई, उसी तरह से सिलीगुड़ी नगर निगम के विकास में राज्य सरकार द्वारा सहयोग नहीं करने के खिलाफ वे भी कोलकाता के मेट्रो चैनल के पास धरना देंगे।

   उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर संघीय संरचना (फेडरल स्ट्रक्चर) पर हमला करने का आरोप लगाते हुए धरना बैठी थीं, इसका हम समर्थन करते हैं, लेकिन उसी तरह से राज्य सरकार भी गैर तृणमूल शासित नगर निकायों को मिलने वाली राशि नहीं दे रही है। विकास में सहयोग नहीं कर रही है।

इसका भी विरोध उनकी ही तरह से किया जाएगा। मेयर ने कहा कि नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में सिलीगुड़ी-जलपाईगुड़ी विकास प्राधिकरण व उत्तर बंगाल विकास विभाग द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा है। राज्य सरकार नगर निगम के संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही है। राज्य सरकार द्वारा पिछले दिनों पेश किए गए बजट में मिरिक नगर पालिका के लिए राशि आवंटित करने का प्रावधान किया गया था, जबकि सिलीगुड़ी नगर निगम को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है।

   मेयर ने कहा कि राज्य सरकार के कुछ विभागों द्वारा नगर निगम बोर्ड को जानकारी दिए बगैर कुछ वार्डों में सीधे तौर पर कार्य किया जा रहा है। राज्य सरकार का यह रवैया संघीय संरचना के खिलाफ है।

मेयर ने कहा कि नगर निगम की राशि के लिए वे लगातार मांग कर रहे हैं। मैं खुद 20 वर्षों तक राज्य में मंत्री रहा हूं, लेकिन अभी मंत्रियों से मिलने के लिए बाहर खड़े होकर घंटों इंतजार करना पड़ता है।

  नगर निगम द्वारा मिली जानकारी सिलीगुड़ी नगर निगम के कुल 14 सौ करोड़ रुपये राज्य सरकार के पास बकाया है। मेयर ने कहा कि बजट में सिलीगुड़ी नगर निगम को नजरअंदाज करने का मुद्दा जब राज्य के नगर निकाय मंत्री फिरहाद हाकिम के समक्ष उठाया तो हाकिम ने मैसेज किया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में सिलीगुड़ी नगर निगम को 13 करोड़ 68 लाख तथा 14वें वित्त आयोग के तहत चार करोड़ 64 लाख रुपये आवंटित किए गए थे। हालांकि मेयर ने कहा कि यह दोनों राशि केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई थी, जो गैर योजना मद के लिए थी।