LockDown 3.0 in UP: सीएम योगी आदित्यनाथ के आगरा, मेरठ व कानपुर में सख्ती के निर्देश
LockDown 3.0 in UP सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोकभवन में बैठक में प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित आगरा के साथ ही मेरठ तथा कानपुर में लॉकडाउन का बेहद सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया।
लखनऊ, जेएनएन। कोरोना वायरस के संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के प्रयास में लगे सीएम योगी आदित्यनाथ इसके बढ़ते प्रभाव को लगाम लगाने के प्रयास में हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोकभवन में टीम-11 के साथ बैठक में उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित आगरा के साथ ही मेरठ तथा कानपुर में लॉकडाउन का बेहद सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उनका निर्देश है कि प्रदेश में कोई भी भूखा न रहे। उन्होंने सभी जरूरतमंद और पात्र लोगों को राशन कार्ड देने का भी निर्देश दिया है।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आगरा, मेरठ व कानपुर में लॉकडाउन तथा हॉटस्पॉट बनाने के बाद भी कोरोना वायरस के संक्रमण का बढऩा अच्छी बात नहीं है। इन जगह पर लॉकडाउन का बेहद सख्ती से पालन हो। अब इन तीनों जिलों में किसी को भी जरा सी ढील न दी जाए।
हॉटस्पॉट क्षेत्रों के बाहर भले ही हार्डवेयर की दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाए, लेकिन अंदर किसी को भी बेवजह घर से निकलने पर उसके खिलाफ सख्ती की जाए। पुलिस तथा जिला प्रशासन के अधिकारी लॉकडाउन का उल्लघंन करने वालों से सख्ती से निपटें।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण पर नियंत्रण में निगरानी समितियों की बड़ी भूमिका है। इसी कारण सभी ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों में वार्ड स्तर पर बेहतर सॢवलांस के लिए निगरानी समितियों को सक्रिय किया जाए। यह समितियां होम क्वॉरंटाइन की अवधि में प्रवासी कामगारों और मजदूरों के सर्विलांस का कार्य करेंगी।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस दिनों बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार तथा श्रमिकों के साथ भी लोग आ रहे हैं। इन सभी की निगरानी करने के साथ ही इनके भोजन का इंतजाम भी जरूरी है। किसी भी जरूरतमंद के पास राशन कार्ड न होने पर भी खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए।
संचारी रोग से भी निपटने की तैयारी हो
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरसात के मौसम में होने वाले संचारी रोगों की रोकथाम के लिए अभी से तैयारी शुरू करने का निर्देश दिया। इंसेफेलाइटिस की दृष्टि से संवेदनशील जनपदों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को तैयार रखा जाए। ग्राम्य विकास विभाग और नगर विकास विभाग अपने क्षेत्रों में स्वच्छता और पेयजल व्यवस्था का निर्वहन करें।