झारखंड में मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेगा विपक्षी महागठबंधन Ranchi News

रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी महागठबंधन ने बुधवार से समेकित प्रयास आरंभ कर दिया। नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन के आवास पर घटक दलों के नेताओं का जमावड़ा हुआ। बैठक में वामदलों को भी आमंत्रित किया गया था लेकिन माक्र्सवादी समन्वय समिति और फारवर्ड ब्लॉक को छोड़ अन्य भाकपा, माकपा और भाकपा (माले) ने बैठक से दूरी बनाए रखी। हालांकि दावा किया गया है कि उनका पूर्व से तय कार्यक्रम था। अगली बैठक में वामदलों की हिस्सेदारी जरूर होगी।
बुधवार की बैठक में सैद्धांतिक तौर पर इस बिंदु पर सहमति बनी कि जिन 32 सीटों पर जिस विपक्षी दल के विधायक काबिज हैं, यह सीट उसी दल के हिस्से जाएगी। बाकी बची 49 सीटों पर फैसला महागठबंधन के लिए बड़ी चुनौती होगी। नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन और कांग्र्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने बताया कि इन सीटों पर आपसी विमर्श से हिस्सेदारी तय की जाएगी। अंतिम फैसला लेते वक्त दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे दलों के साथ-साथ सर्वे का भी सहारा लिया जाएगा। जिच झाविमो के हिस्से रही उन छह सीटों पर फंसेगी जिसपर निर्वाचित विधायक अब भाजपा में हैं।
इस समूह ने पार्टी के विलय का दावा किया था जिसपर विधानसभा अध्यक्ष भी मुहर लगा चुके हैं। आरंभिक तौर पर यह तय हुआ कि जमीनी हकीकत को देखकर यह तय होगा कि ये सीटें किन दलों के खाते में जाएगी। बैठक में नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन, झामुमो महासचिव सुप्रियो भïट्टाचार्य, कांग्र्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, राजद के प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह, झाविमो प्रवक्ता सरोज सिंह, मासस विधायक अरूप चटर्जी और फारबर्ड ब्लाक के आरपी कुशवाहा मौजूद थे।

सूची तलब, 21 तक सीटें होगी चिन्हित
बैठक में तमाम विपक्षी दलों से आग्र्रह किया गया कि वे अपनी दावेदारी वाली सीटों की सूची सौंप दें ताकि अगली बैठक में इस पर चर्चा हो सके। इसके लिए एक सप्ताह का वक्त दिया गया है। बैठक 16 जुलाई के बाद फिर होगी। सीटें चिन्हित करने के लिए 21 जुलाई की मियाद तय की गई है। इससे यह आसानी होगी कि तैयारी का वक्त पूरा मिलेगा।
मुझे टारगेट कर रही सरकार : हेमंत
नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार उन्हें फर्जी मामलों में फंसा रही है। उनपर व्यक्तिगत आक्रमण किया जा रहा है। उन्होंने इसे राजनीतिक साजिश का हिस्सा करार देते हुए कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राज्य सरकार का वश चले तो वे झारखंड के लोगों को यहां से भगाकर गुजरात, हरियाणा व महाराष्ट्र के लोगों को बसा दे।