सुशील मोदी ने की घोषणा- चीनी मिल की जमीन पर लगेंगे उद्योग

पटना [राज्य ब्यूरो]। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राज्य की जो चीनी मिलें चालू नहीं हो सकी हैं उनकी जमीन को सरकार उद्योगों की स्थापना के लिए उपलब्ध कराएगी।

मोदी सचिवालय स्थित सभाकक्ष में उद्योग व्यवसाय के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार अगले पंद्रह दिनों में बालू की उपलब्धता सामान्य करने का प्रयास कर रही है। बैठक में उद्योग व्यवसाय से जुड़े प्रतिनिधियों ने जीएसटी से संबंधित अनेक मुद्दे उठाए तथा उद्योग विकास निधि बनाने, औद्योगिक प्रांगण और उद्योगों के लिए जमीन उपलब्ध कराने, पटना और गया में एयर कार्गो, जमीन के न्यूनतम निबंधन मूल्य को व्यवहारिक बनाने, भवनों से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए माफी योजना लाने, भू निबंधन शुल्क 6 प्रतिशत करने, वाहनों के फिटनेस दंड कम करने तथा सर्राफा कारोबार को हस्तशिल्प की श्रेणी में लाकर जीएसटी से बाहर करने के सुझाव दिए गए।

मोदी ने बैठक में आए प्रतिनिधियों से कहा कि केंद्रीय करों में हिस्से के तौर पर बिहार को चालू वित्तीय वर्ष में 65 हजार करोड़ तथा विभिन्न योजनाओं में 37 हजार करोड़ यानी करीब एक लाख करोड़ रुपये मिलेगा। अपने श्रोतों से राज्य को 32 हजार करोड़ के राजस्व की प्राप्ति होगी जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा 25 हजार करोड़ वाणिज्य करों से प्राप्त होगा।

बैठक में बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन से राज्य में उद्योगों के विकास के लिए एक हजार करोड़ का उद्योग विकास फंड बनाने और आगामी बजट में कम से कम 200 करोड़ उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया। बिहार बिल्डर एसोसिएशन ने जमीन के न्यूनतम निबंधन मूल्य को तर्कसंगत बनाने तथा अन्य राज्यों की तरह निबंधन शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत करने के सुझाव दिए गए। बिहार चैंबर आफ कामर्स ने जीएसटी के रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाने तथा आइटी संसाधन बढ़ाने का सुझाव दिया।