Chhattisgarh : नौकरी में उम्र सीमा पांच साल बढ़ी, खत्म होंगे राजनीतिक प्रकरण
कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया है कि नेताओं पर दर्ज सभी राजनीतिक प्रकरण समाप्त किए जाएंगे।
रायपुर, राज्य ब्यूरो। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के रायपुर से रवाना होते ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने कैबिनेट के साथ बैठे तो जनता और नेता दोनों को राहत देने का एलान कर दिया।
राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया सरकारी नौकरियों में छत्तीसगढ़ के युवाओं को अधिकतम आयुसीमा में पांच साल की छूट दी जाएगी। कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया है कि नेताओं पर दर्ज सभी राजनीतिक प्रकरण समाप्त किए जाएंगे। बैठक में आबकारी नीति और 2019-20 के बजट पर भी चर्चा की गई।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य की राजधानी में राहुल गांधी के कार्यक्रम के दौरान मंच से ही एलान कर दिया था कि राजनीतिक प्रकरण समाप्त कर दिए जाएंगे। कैबिनेट ने इस पर मुहर लगाई। निर्णय लिया है कि विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों की वापसी के लिए गृह मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की उपसमिति का गठन किया जाएगा।
यह भी निर्णय लिया गया है कि शासन के विभागों में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयुसीमा में छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों को अधिकतम 5 साल की छूट दी जाएगी। वर्तमान में स्थानीय निवासियों के लिए अधिकतम आयुसीमा 35 साल है जो अब 40 हो जाएगी। मुख्यमंत्री के सचिव गौरव द्विवेदी ने बताया कि विभिन्न् विभागों में विभिन्न् पदों के लिए अधिकतम आयुसीमा अलग-अलग है।
जो भी अधिकतम सीमा होगी उसमें पांच साल की अतिरिक्त छूट देने का निर्णय सरकार ने लिया है। राज्य सरकार जल्द ही अलग-अलग पदों के लिए अधिकतम आयुसीमा क्या होगी यह भी बताएगी। विशेष वर्गों को पहले से अधिकतम आयुसीमा में छूट मिल रही है जिसे यथावत रखा गया है। विशेष वर्गों के लिए कुल छूट मिलाकर अधिकतम आयुसीमा 45 साल की होगी। बैठक में बजट अनुमान वर्ष 2019-20 तथा छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2019 पर चर्चा की गई।
शराब बंदी की ओर बढ़ाया कदम
कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2019-20 पर भी चर्चा की गई। निर्णय लिया गया है कि आबकारी ड्यूटी बढ़ाई जाएगी। यानी शराब के दाम बढ़ेंगे। यह ड्यूटी कितनी बढ़ेगी इसका पता बजट पेश होने पर चलेगा। अफसरों के मुताबिक यह निर्णय बजट में शामिल है।
सरकार ने प्रदेश में शराब की 50 दुकानों को बंद करने का निर्णय लिया है। वर्तमान में प्रदेश में 702 शराब दुकानें हैं। किन दुकानों को बंद किया जाएगा यह अभी तय नहीं है। सरकार जनभावनाओं को देखते हुए निर्णय लेगी।