AJL plot allocation Case में घिरे हुड्डा व वोरा, ED विशेष अदालत ने किया नोटिस जारी

जेएनएन, पंचकूला। AJL प्लॉट आवंटन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की पंचकूला स्थित विशेष अदालत ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता व हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा तथा मोती लाल वोरा व नेशनल हेराल्ड अखबार के प्रकाशक को नोटिस जारी कर 30 अक्टूबर को अदालत में पेश होने के निर्देश दिए हैं। 26 अगस्त को इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने हुड्डा एवं वोरा के खिलाफ अभियोजन की शिकायत दाखिल कर दी थी। हुड्डा पर आरोप है कि उन्होंने 64.93 करोड़ रुपये का प्लॉट AJL को 69 लाख 39 हजार रुपये में दिया था।

कुछ दिन पूर्व प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पंचकूला में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) को एक भूखंड आवंटन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछताछ की थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत ब्यान दर्ज किए गए थे।

पंचकूला स्थित यह भूखंड सेक्टर 6 में सी-17 नंबर AJL को आवंटित किया गया था। इसे पिछले साल ED ने कुर्क कर लिया था। AJL को कथित तौर पर नेहरू-गांधी परिवार के सदस्यों सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा संचालित किया जाता था। यह ग्रुप नेशनल हेरल्ड अखबार निकालता था।

ED की जांच में पाया गया है कि हुड्डा ने हरियाणा का मुख्यमंत्री रहने के दौरान अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करते हुए यह भूखंड पुन: आवंटन की आड़ में नए सिरे से AJL को 1982 की दर (91 रुपये प्रति वर्ग मीटर) और ब्याज के साथ फर्जी तरीके से आवंटित कर दिया। एजेंसी ने कहा था कि 2005 में इस पुन: आवंटन से AJL को अनुचित फायदा हुआ।

ED के मुताबिक, इस भूखंड का बाजार मूल्य 64.93 करोड़ रुपये था, जबकि इसे हुड्डा को 69.39 लाख रुपये में आवंटित कर दिया था। हुड्डा के खिलाफ विशेष CBI अदालत में पहले ही मानेसर जमीन घोटाले, AJL प्लॉट आवंटन मामले में आरोप तय करने के लिए बहस चल रही है। CBI के विशेष जज जगदीप सिंह इन मामलों की सुनवाई कर रहे हैं। AJL केस में ED द्वारा दाखिल अभियोजन की शिकायत की सुनवाई भी वही करेंगे।

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