Rajasthan: गहलोत सरकार ने पेश किया रिपोर्ट कॉर्ड, 50 फीसद वादे पूरे करने का दावा
Rajasthan Government गहलोत ने सरकार ने विधानसभा चुनाव में जारी जनघोषणा पत्र का क्रियान्वित रिपोर्ट कार्ड जारी किया। यह सरकार के 21 माह कामकाज के आधार पर जारी किया गया। इसमें दावा किया कि गहलोत सरकार ने जनघोषणा पत्र के 50 फीसद वादे पूरे किए हैं।
जयपुर, जागरण संवाददाता। Rajasthan Government: राजस्थान की गहलोत ने सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा चुनाव में जारी जनघोषणा पत्र का क्रियान्वित रिपोर्ट कार्ड जारी किया। यह रिपोर्ट कार्ड सरकार के 21 माह कामकाज के आधार पर जारी किया गया है। इस रिपोर्ट कार्ड में दावा किया गया है कि गहलोत सरकार ने जनघोषणा पत्र के 50 फीसद वादे पूरे कर दिए हैं। 35 फीसद पर काम अभी जारी है। दोनों को मिलाकर काम 85 फीसद हो जाता है। दावा किया गया कि सरकार ने जनघोषणा पत्र पर तेजी से काम किया है। किसानों व आमजन के लिए कई बड़े फैसले किए गए हैं। सीएम गहलोत की गैर मौजूदगी में सरकार के मंत्रियों ने इस कार्ड को जारी किया। सीएम निवास से वीसी के जरिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री शांति धारीवाल, डॉ. बीडी कल्ला, सुभाष गर्ग और अन्य मंत्रियों ने रिपोर्ट कार्ड को जारी किया।
कांग्रेस महासचिव अजय माकन वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। डोटासरा ने कहा कि मुख्यमंत्री अस्वस्थ हैं, इसलिए रिपोर्ट कॉर्ड जारी करते वक्त मौजूद नहीं रह सके। माकन ने कहा कि राजस्थान सरकार ने जनघोषणा पत्र को नीतिगत दस्तावेज बनाया है। किसी भी लोकतंत्र में इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। मंत्रियों से फीडबैक में सामने आया कि ज्यादातर मंत्रियों के विभागों में 50 फीसद से ज्यादा घोषणाओं पर काम हो चुका है। सरकार ने बेहतर काम किया है। कोरोना काल में सरकार ने और भी बेहतरीन काम किया है। गहलोत सरकार हर पैरामीटर पर एक चमकते सितारे की तरह है। डोटासरा ने इस मौके पर कहा कि शासन को जनता के द्वार तक लेकर जाना है। मंत्री लगातार क्षेत्रों में जाएंगे तो जनता को जयपुर नहीं आना पड़ेगा।
उल्लेखनीय है कि कांग्रेस ने 29 नवंबर, 2018 को विधानसभा चुनाव के समय जनघोषणा पत्र जारी कर 400 वादे किए थे। इनमें किसान कर्ज माफी, बेरोजगार युवाओं को साढ़े तीन हजार रुपये माह बेरोजगारी भत्ता, मुफ्त बालिका शिक्षा, सरकारी भर्ती शुरू करने और रोजगार के लिए कम ब्याज दर पर कर्ज देने का वादा किया गया था। सरकार का दावा है कि इनमें से अधिकांश वादे या तो पूरे हो गए या फिर इन पर काम चल रहा है।