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पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान ने पहले कहा- यूपी में लागू होगा ऑड-ईवन, फिर 'यू-टर्न'

वन एवं पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान अब बोले रहे हैं कि मैंने तो यह कहा था कि ऑड-ईवन व्यवस्था लागू करने का लोग सुझाव दे रहे हैं।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Mon, 04 Nov 2019 11:54 PM (IST)Updated: Tue, 05 Nov 2019 07:21 AM (IST)
पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान ने पहले कहा- यूपी में लागू होगा ऑड-ईवन, फिर 'यू-टर्न'
पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान ने पहले कहा- यूपी में लागू होगा ऑड-ईवन, फिर 'यू-टर्न'

लखनऊ, जेएनएन। प्रदूषण की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों के दावों के बीच वन एवं पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान ने अलग ही रास्ता पकड़ लिया। पहले वह बोले कि दिल्ली की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी ऑड-ईवन व्यवस्था लागू हो जाए तो वायु प्रदूषण में कमी आएगी। डीजीपी को निर्देश भी दे दिए हैं। मुख्यमंत्री की भी यही सोच है, लेकिन शाम होते-होते न जाने क्या हुआ कि उन्होंने यू-टर्न ले लिया। बोले कि ऐसा कोई विचार नहीं है। सरकार सख्ती से अन्य सभी उपाय कर रही है।

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उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार दावा कर रही है कि प्रदूषण की स्थिति पर नियंत्रण के लिए सभी समुचित उपाय किए जा रहे हैं। वहीं, सोमवार को दोपहर में वन एवं पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान ने कुछ चैनलों को बयान दिया कि यूपी में भी ऑड-ईवन व्यवस्था लागू हो जाए तो गाड़ियों की संख्या कम हो जाएगी और इससे प्रदूषण में भी कमी आएगी। आगे बोले कि पुलिस महानिदेशक को इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं। पुलिस विभाग ही बता सकता है कि इस व्यवस्था को कब से लागू कर रहे हैं। यही नहीं, मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी यही सोच है।

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उनका यह बयान चर्चा में आने के बाद न जाने क्या हुआ कि पर्यावरण मंत्री का रुख ही बदल गया। एक चैनल से बातचीत में साफ इन्कार करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा कोई विचार नहीं है। 'दैनिक जागरण से भी बातचीत में उस बयान को खारिज किया। बोले कि मैंने तो यह कहा था कि लोग सुझाव दे रहे हैं ऑड-ईवन व्यवस्था लागू करने का। प्रदूषण कम करने के सभी उपाय सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री ने प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयां बंद करा दी हैं। निर्माण कार्य रुकवा दिए हैं और कूड़ा जलाने पर सख्ती से रोक लगा दी गई है।

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वन मंत्री बोले कि प्रदूषण तो पेड़ लगाने से कम होगा। जब उनसे डीजीपी को दिए निर्देश के बारे में पूछा तो कहना था कि डीजीपी और ट्रैफिक पुलिस को यह निर्देश दिए हैं कि शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाएं। माना यही जा रहा है कि 'ऊपर वालों' ने ही मंत्री की आंखें खोली होंगी कि दिल्ली में जब भाजपा इस व्यवस्था का विरोध कर रही है तो यूपी में क्यों लागू करेगी।


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