सरकारी कर्मियों के दिव्यांग बच्चों को शैक्षिक सहायता होगी दोगुनी, आज योगी कैबिनेट की लगेगी मुहर
राजकीय कर्मचारियों को अपने दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए योगी सरकार 300 प्रति माह की दर से शैक्षिक सहायता देती है। अब इस राशि को बढ़ाकर 600 रुपये करने का प्रस्ताव है।
लखनऊ, जेएनएन। योगी सरकार राजकीय कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चों को दी जाने वाली शैक्षिक सहायता की रकम को दोगुना करने जा रही है। अभी राजकीय कर्मचारियों को अपने दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार की ओर से 300 प्रति माह की दर से शैक्षिक सहायता दी जाती है। अब इस राशि को बढ़ाकर 600 रुपये करने का प्रस्ताव है। वित्त विभाग के इस प्रस्ताव पर मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल सकती है।
राज्य सरकार अपने निचले स्तर के कर्मचारियों को दो बच्चों की पढ़ाई के लिए विज्ञान शुल्क और शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए भी शैक्षिक सहायता देती है। पहले यह सहायता ग्रेड पे के हिसाब से दी जाती थी। सातवां वेतनमान लागू होने के बाद वेतन के लिए मैट्रिक्स व्यवस्था लागू हो चुकी है। लिहाजा ऐसे कर्मचारियों के मैट्रिक्स लेवल के निर्धारण के प्रस्ताव को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है।
जल से जुड़े प्रोजेक्ट मूल्यांकन को सिंचाई व जल निगम के इंजीनियर
अपर मुख्य सचिव वित्त की अध्यक्षता में गठित व्यय वित्त समिति (ईएफसी) के समक्ष आने वाली जल से जुड़ी परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए अब ईएफसी में सिंचाई विभाग और जल निगम के एक-एक मुख्य अभियंता भी शामिल होंगे। हर घर को नल से जल पहुंचाने पर केंद्र सरकार के फोकस और प्रदेश के बुंदेलखंड व विंध्य क्षेत्र में पाइप्ड पेयजल की सुविधा देने की प्रदेश सरकार की मंशा को देखते हुए योगी सरकार यह फैसला करने जा रही है। वित्त विभाग के इस प्रस्ताव को मंगलवार को कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है।