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UP के उप चुनाव में विपक्ष पर भारी पड़ेगा जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाये जाने के फैसला

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाये जाने के फैसले से निकट भविष्य में विधानसभा की 13 सीटों पर होने वाले उप चुनाव में विपक्ष को पीछे छोड़ने की भाजपा की उम्मीद बढ़ गई है।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Mon, 05 Aug 2019 10:01 PM (IST)Updated: Tue, 06 Aug 2019 12:08 AM (IST)
UP के उप चुनाव में विपक्ष पर भारी पड़ेगा जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाये जाने के फैसला
UP के उप चुनाव में विपक्ष पर भारी पड़ेगा जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाये जाने के फैसला

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाये जाने के केंद्र सरकार के फैसले से उत्तर प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण की नींव पड़ी है। इस फैसले से निकट भविष्य में विधानसभा की 13 सीटों पर होने वाले उप चुनाव में विपक्ष को पीछे छोड़ने की भाजपा की उम्मीद बढ़ गई है। आमजन का उत्साह देखते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं को साफ लगा रहा है कि 'जम्मू-कश्मीर' का मुद्दा विपक्ष पर भारी पड़ेगा।

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उत्तर प्रदेश में 11 विधायकों के सांसद बनने, एक विधायक के सजायाफ्ता होने और एक के राज्यपाल बनाये जाने के बाद विधानसभा की कुल 13 सीटों पर उप चुनाव होना है। लोकसभा चुनाव के बाद ही सपा-बसपा गठबंधन टूट जाने से भाजपा की शुरुआती मुश्किल तो वैसे ही दूर हो गई थी। बसपा ने उप चुनाव लड़ने का एलान कर वोटों के बिखराव की भी भूमिका बना दी। अब इस फैसले से भाजपा के लिए सर्वाधिक अनुकूल माहौल तैयार हो गया है।

अनुच्छेद 370 हटाये जाने का नारा भाजपा दशकों से दोहरा रही है। भाजपा ने जनसंघ संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान से लेकर जम्मू-कश्मीर में निकली अपनी तिरंगा यात्रा के जरिये लगातार इस मुद्दे को धार दी। अब जबकि उस नारे को जमीन पर उतारने में भाजपा सरकार कारगर साबित हुई है तो कार्यकर्ताओं के उत्साह के साथ आमजन का भरोसा हासिल करने में भी कामयाबी मिली है। इसी भरोसे की बुनियाद पर पार्टी आने वाले चुनावों में भी अपना माहौल बनाएगी। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हरिश्चंद्र श्रीवास्तव कहते हैं कि देश की जनता को इस फैसले का 70 वर्षों से इंतजार था और यही वजह है कि पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई है।

संगठन और सरकार ने मोदी-शाह को सराहा

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाये जाने के केंद्र सरकार के फैसले से उत्तर प्रदेश में खुशी की लहर दौड़ गयी। भाजपा सरकार और संगठन से लेकर अन्य राजनीतिक दलों, जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जमकर सराहना की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अमित शाह के बयान को ही ट्वीट किया है। कहा कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है और सारा का सारा है। वर्षों से अनुच्छेद 370 के कलंक को ध्वस्त कर भारत माता का ललाट ऊंचा किया है। स्वतंत्र देव ने कहा कि कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त करने के लिए यह फैसला निहायत जरूरी था। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के प्रति आभार जताया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का आभार जताया। उन्होंने लिखा, 'कश्मीर को भारतीयता के सूत्र में पिरोकर सात दशकों की मां भारती की आकांक्षा पूरी करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह का कोटिश अभिनंदन और देशवासियों को बधाई। भारत मां इस निर्णय से अभिभूत होंगी और उन्हें अपने सपूतों पर निश्चित ही गर्व महसूस हो रहा होगा।'

मोदी-शाह ने 135 करोड़ लोगों का सपना किया साकार : केशव 

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मोदी और शाह को बधाई देते हुए कहा कि देश की जनता ने जो उम्मीद की थी वह पूरी हो रही है। केशव ने कहा कि आजादी को भले ही 70 वर्ष हो गये लेकिन जम्मू-कश्मीर के लोग आज भी गुलामी की जिंदगी जी रहे थे। अब 70 वर्ष बाद जम्मू-कश्मीर में खुले मन से तिरंगा लहराने की खुशी है। मोदी और शाह ने 135 करोड़ लोगों का सपना साकार कर दिया। केशव ने अपेक्षा की कि जब मामला राष्ट्रीय सुरक्षा या राष्ट्रवादी सोच का हो तो सभी को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर केंद्र सरकार का सहयोग करना चाहिये।

फैसला वहां के लोगों के लिए नया सवेरा लेकर आया 

उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि यह फैसला वहां के लोगों के लिए नया सवेरा लेकर आया है। केंद्र सरकार ने कांग्रेस द्वारा 70 वर्ष पहले की गई गलती को सुधारने और कश्मीर को सही मायने में भारत के साथ जोडऩे का कार्य किया है। देश में आज उत्सव मनाने का दिन है। देश के सभी राज्य अब समान होंगे। शर्मा ने इसके लिए मोदी और शाह को धन्यवाद दिया। लोकतंत्र सेनानियों की चंद्रशेखर चबूतरे पर हुई बैठक में भी इस फैसले की सराहना की गई। विधान परिषद सदस्य यशवंत सिंह ने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35 ए का अंत एक अभूतपूर्व राष्ट्रीय फैसला है और हर भारतीय इसके साथ है।

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