Coronavirus : UP में 20 से अधिक कोरोना संक्रमण केस वाले जिलों में कैंप करेंगे दो वरिष्ठ अधिकारी
Coronavirus योगी सरकार ने दावा किया है कि प्रतिदिन तीन हजार सैंपल टेस्ट करने वाला यूपी तीसरा राज्य बन गया है। कोविड केस नेशनल इंडेक्स में प्रदेश का सातवां स्थान है।
लखनऊ, जेएनएन। Coronavirus : कोरोना संक्रमण के अधिक मामलों वाले जिलों में सख्ती और सावधानी के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार रणनीति पर काम कर रही है। अब बीस से अधिक केस वाले जिलों में दो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को भेजने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। साथ ही योगी सरकार ने दावा किया है कि प्रतिदिन तीन हजार सैंपल टेस्ट करने वाला उत्तर प्रदेश तीसरा राज्य बन गया है। वहीं, कोविड केस नेशनल इंडेक्स में प्रदेश का सातवां स्थान है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लोकभवन में टीम-11 के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। पत्रकारों से बातचीत में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि सीएम योगी ने 20 से अधिक कोरोना केस वाले जिलों की विशेष रूप से समीक्षा की है और इन जिलों में एक प्रशासनिक अधिकारी और एक स्वास्थ्य विभाग का वरिष्ठ अधिकारी भेजने का निर्देश दिया है।
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि वर्तमान में 20 या 20 से अधिक कोरोना केस वाले 15 जिले हैं, जिनमें इन अधिकारियों को भेजने की तैयारी है। यह अधिकारी सात दिन तक इन जिलों में कैंप कर लॉकडाउन, मेडिकल व प्रशासनिक क्वारंटाइन सेंटर, कम्युनिटी किचन और शेल्टर होम सहित हालात की समीक्षा करेंगे। योगी ने यह भी निर्देश दिया है कि जिन जिलों में मंडल स्तर पर आइजी और डीआइजी स्तर के अधिकारी की तैनाती नहीं है, वहां एक डीआइजी स्तर का पुलिस अधिकारी भी जाएगा।
बाहर से कोई भी आए, कर दें क्वारंटाइन
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यमुना एक्सप्रेस-वे, नेशनल हाईवे-2 और मध्य प्रदेश बॉर्डर से कोई भी व्यक्ति आता है तो उन्हें तुरंत पकड़कर क्वारंटाइन कराया जाए। साथ ही ऐसे कार्य में लगे वाहनों को जब्त कर लें।
अंत्योदय कार्डधारकों को 35 किलो राशन
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि पुराने राशन कार्ड धारकों के साथ ही नए राशन कार्ड धारकों को हर हालत में खाद्यान्न दिया जाएगा। एक मई से शुरू होने वाले निश्शुल्क खाद्यान्न वितरण में अंत्योदय लाभार्थियों को 20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल प्रति कार्ड वितरित किया जाए। इसके साथ ही मनरेगा, ठेला खोमचा, ई-रिक्शा, पंजीकृत श्रमिक, मजदूरों को तीन किलो गेहूं और दो किलो चावल देने का आदेश सीएम ने दिया है।