कोरोना संकट के समय का भी सदुपयोग करेगी योगी सरकार, यूपी में स्कूलों का होगा कायाकल्प
मुख्य सचिव आरके तिवारी ने कहा कि परिषदीय विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प के तहत गाम पंचायत और जिला खनिज निधि का उपयोग करते हुए मूलभूत अवस्थापना सुविधाएं पूरी कराई जाएं।
लखनऊ, जेएनएन। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोरोना संकट के समय का भी सदुपयोग करने का अच्छा रास्ता निकाला है। दूसरे राज्यों से लौटकर आए खाली बैठे मजदूरों को काम देना ही है, ऐसे में तय किया है कि अभियान चलाकर सभी परिषदीय स्कूलों का कायाकल्प करा दिया जाए। ग्राम पंचायत और खनिज निधि से परिषदीय विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाएं पूरी करने के निर्देश मुख्य सचिव आरके तिवारी ने सभी जिलाधिकारियों को दिए हैं।
मुख्य सचिव आरके तिवारी ने गुरुवार को जारी आदेश में कहा है कि उत्तर प्रदेश के सभी परिषदीय विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प के तहत गाम पंचायत और जिला खनिज निधि का उपयोग करते हुए मूलभूत अवस्थापना सुविधाएं पूरी कराई जाएं। मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के आकलन व मूल्यांकन के आधार पर विद्यालयों की ग्रेडिंग और जिलों की रैंकिग होगी, इसलिए तत्काल निर्माण कार्य शुरू करा दें।
मुख्य सचिव आरके तिवारी ने निर्देश दिए हैं कि पहले चरण में शुद्ध व स्वच्छ पेयजल, बालक-बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय, मूत्रालय, नल-जल की आपूर्ति, टाइलीकरण, दिव्यांग सुलभ शौचालय, मल्टीपल हैंड वाशिंग यूनिट, क्लास रूम के फर्श का टाइल, ब्लैक बोर्ड, रसोईघर, विद्यालय की रंगाई-पुताई, परिसर में दिव्यांग सुलभ रैंप, रैलिंग, बिजली कनेक्शन आदि के काम कराए जाने हैं। यह काम जनवरी-फरवरी 2020 में परिषदीय विद्यालयों में कराए गए स्थलीय सर्वेक्षण के आधार पर कराए जाएंगे।
मुख्य सचिव आरके तिवारी ने कहा है कि कोरोना महामारी की वजह से देशव्यापी लॉकडाउन के चलते विभिन्न राज्यों से प्रवासी मजदूर और मिस्त्री लौटकर अपने-अपने क्षेत्र, गांव और पंचायतों में आ गए हैं। उन्हें शारीरिक दूरी के पालन के साथ इन कार्यों के जरिए रोजगार दिया जाए।
बता दें कि लॉकडाउन में दूसरे राज्यों में फंसे उत्तर प्रदेश के सभी श्रमिक, कामगार और छात्रों को उनके गृह जिले पहुंचाने की तैयारी सरकार ने शुरू कर दी है। राज्यों से ब्योरा मांगा है और यहां अधिकारियों ने समन्वय सहित पूरी कार्ययोजना बनाना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के विभिन्न राज्यों में रहने वाले उत्तरप्रदेश के वासियों से अपील की है कि वह पैदल यात्रा नहीं करें। यूपी सरकार सभी की सुरक्षित वापसी के लिए राज्य सरकारों से वार्ता कर कार्ययोजना बना रही है।
मुख्य सचिव आरके तिवारी ने बताया कि फिलहाल सभी को बसों से लाने की व्यवस्था तय हुई है। यदि लंबी दूरी के लिए केंद्र सरकार कोई दूसरी व्यवस्था करती है तो उसका इस्तेमाल करेंगे। रास्ते में खाने की व्यवस्था राज्यों के आपसी समन्वय से होगी। लंबी दूरी में ठहराव आदि को लेकर पूरी कार्ययोजना बन रही है।