लखनऊ, जेएनएन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना आपदा से निपटने के लिए जारी किए गए गरीब कल्याणपैकेज को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुनिया का यूनिक मॉडल कहा है। साथ ही भरोसा जताया है कि कोरोना परास्त होगा और भारत विजयी होगा।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उत्तर प्रदेश का एक्शन प्लान प्रभावी है। सरकार इस संक्रमण पर नियंत्रण और वर्तमान परिस्थिति में कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता के स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य के लिए प्रदेश में सफलता के साथ लॉकडाउन लागू है।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही निर्माण श्रमिकों, ठेला-खोमचा, रेहड़ी, रिक्शा व ई-रिक्शा चालकों के लिए भरण-पोषण भत्ते की घोषणा की थी। अंत्योदय व मनरेगा सहित अन्य सभी परिवारों के लिए खाद्यान्न की व्यवस्था के साथ ही निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन लाभार्थियों तक पहुंचाई जा रही है।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार का फोकस सार्वजनिक स्थलों पर भीड़भाड़ न होने देने पर है। गुरुवार को सात लाख लीटर से अधिक दूध जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाया गया। वहीं, 60 हजार ग्राम पंचायतों में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की सेवाएं दी जा रही हैं। इसके जरिये प्रत्येक ग्राम प्रधान से संवाद कर बाहर से आए लोगों को ट्रैक करने और जरूरत के मुताबिक उनका उपचार और होम क्वारंटाइन किया जा रहा है।

इन 11 कमेटियों ने संभाल रखा है मोर्चा

पहली कमेटी : मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी अंतरराज्यीय मामलों और भारत सरकार के साथ संवाद बनाने के साथ शिक्षा व सेवायोजन से जुड़े लोगों तथा अन्य राज्यों में कार्यरत प्रदेश के श्रमिकों के लिए काम कर रही है।

दूसरी कमेटी : अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी में प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास, प्रमुख सचिव श्रम और प्रमुख सचिव सेवायोजन को सदस्य नामित किया गया है। यह कमेटी निर्माण श्रमिकों, औद्योगिक संस्थानों व शिक्षण संस्थाओं से जुड़े सभी लोगों को सवेतन अवकाश सुनिश्चित कराएगी। श्रमिकों को समय पर भरण-पोषण भत्ता दिलाने के लिए भी यह कमेटी कार्य करेगी। समिति सरकार की घोषणाओं का लाभ ठेला, रिक्शा, खोमचा, रेहड़ी, पटरी व्यवसायी आदि को दिलाने का भी काम कर रही है।

तीसरी कमेटी : कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी में प्रमुख सचिव कृषि, प्रमुख सचिव खाद्य और रसद व मंडी निदेशक सदस्य हैं। डोर स्टेप डिलीवरी यानी घर-घर खाद्यान्न पहुंचाने की कार्यवाही यह कमेटी कर रही है।

चौथी कमेटी अपर मुख्य सचिव गृह की अध्यक्षता में गठित कमेटी लॉकडाउन का पालन करा रही है। जमाखोरों, कालाबाजारी करने वालों, अधिक दाम वसूलने वालों के खिलाफ यह कमेटी कार्रवाई कराएगी।

पांचवीं कमेटी : अपर मुख्य सचिव राजस्व की अध्यक्षता में गठित कमेटी राहत आयुक्त सहित विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों के जरिये राज्य मुख्यालय पर 24 घंटे के कंट्रोल रूम के साथ हर जिले में कंट्रोल रूम संचालित करा रही है। इससे सारी व्यवस्थाएं जुड़ चुकी हैं।

छठी कमेटी : प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज की अध्यक्षता में गठित कमेटी में प्रमुख सचिव नगर विकास व प्रमुख सचिव आवास शामिल हैं। यह कमेटी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति, स्वच्छता और सैनिटाइजेशन का काम देख रही है।

सातवीं कमेटी : प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की अध्यक्षता में गठित कमेटी में प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा, प्रमुख सचिव एमएसएमई शामिल हैं। यह कमेटी होम क्वारंटाइन को चेक करने के साथ आइसोलेशन वॉर्ड की स्थापना, जांच का कार्य, उपकरणों, दवा, मास्क, ग्लव्स आदि की आपूर्ति, मेडिकल कॉलेजों तथा संस्थानों में चिकित्सा कर्मियों के प्रशिक्षण का कार्य करा रही है।

आठवीं कमेटी : पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में गठित कमेटी सभी पुलिस लाइन, थाने, प्रशिक्षण केंद्र, पीएसी बटालियन तथा वाहिनियों में स्वच्छता और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था, आवश्यकतानुसार फील्ड में मैन पावर की व्यवस्था और जेल में कैदियों को कोरोना वायरस से बचाने की व्यवस्था कर रही है। डीजी जेल, डीजी ट्रेनिंग, एडीजी कानून व्यवस्था, एडीजी पीएसी इस कमेटी के सदस्य हैं।

नौवीं कमेटी : प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित कमेटी वर्तमान समय में आजीआरएस, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन को और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने तथा अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित करेगी।

दसवीं कमेटी : प्रमुख सचिव पशु पालन की अध्यक्षता में गठित कमेटी गोवंश व अन्य पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था के साथ दूध की आपूर्ति और इसकी होम डिलीवरी करा रही है।

ग्यारहवीं कमेटी : अपर मुख्य सचिव वित्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी सुनिश्चित करेगी कि वर्तमान में धन की कमी न हो। अर्थव्यवस्था पर पडऩे वाले प्रभाव को देखते हुए भविष्य की रणनीति तय करेगी। इस कमेटी में प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास के साथ प्रमुख सचिव कृषि तथा प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद को सदस्य नामित किया गया है।

Posted By: Umesh Tiwari

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