जम्मू, राज्य ब्यूरो। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में प्रशासनिक कामकाज को तेजी देने के लिए मंगलवार को प्रशासनिक परिषद का गठन कर दिया गया। उप राज्यपाल जीसी मुर्मू प्रशासनिक परिषद के चेयरमैन होंगे। वहीं, उप राज्यपाल के सलाहकार फारूक खान व केके शर्मा प्रशासनिक परिषद के सदस्य होंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रह्मण्यम को सचिव बनाया गया है। इसके साथ ही उप राज्यपाल के सलाहकारों को विभाग भी सौंप दिए गए।

दोनों सलाहकारों फारूक खान व केके शर्मा के पास विभागों के मंत्री का दर्जा होगा। इसके साथ उनके फीडिंग विभाग भी तय कर दिए हैं। ये सरकारी विभाग सलाहकारों को काम करने में हर प्रकार का सहयोग देंगे।

उप राज्यपाल की ओर से यह दोनों आदेश जम्मू कश्मीर सरकार के सचिव डॉ. फारूक अहमद लोन की ओर से जारी किया गया। परिषद सरकारी कामकाज के मामलों का निपटारा करेगी। वित्त, प्रबंधन, कानून, जीएडी व अन्य विभागों के सचिवों को भी जरूरत पड़ने पर प्रशासनिक परिषद की बैठकों में बुलाया जा सकता है।

परिषद के पास ये होंगे अधिकार :

प्रशासनिक परिषद या कैबिनेट को अध्यादेश जारी करने, विधानसभा का सत्र बुलाने, इसका सत्रावसान करने, किसी सदस्य के विधानसभा का सदस्य होने संबंधी मामलों, बिल पेश करने, वार्षिक आडिट रिपोर्ट पेश करने, लोकसेवा आयोग के निर्देश पर कार्रवाई करने का अधिकार होगा। इसके अलावा मंत्री के आग्रह पर कोई निर्देश जारी करने, मंत्रियों, कैबिनेट के फैसलों पर राय देने, केंद्र के नीतियां प्रभावी बनाने के साथ वन भूमि को लीज पर देने या वनों की पैदावार की बिक्री करने संबंधी मामलों में फैसला करने का अधिकारी भी होगा।

किसे क्या विभाग मिले :

सलाहकार केके शर्मा : लोक निमार्ण, बिजली, योजना, स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, उद्योग व पर्यटन विभाग। (केके शर्मा का फी¨डग विभाग लोक निमार्ण विभाग होगा)

सलाहकार फारूक खान : खाद्य आपूर्ति, एआरआइ एंड ट्रेनिंग, सहकारिता, बागवानी, चुनाव, श्रम, हज अकाफ, समाज कल्याण, जतनजातीय मामलों व युवा सेवा एवं खेल विभाग (फारूक खान का फीडिंग विभाग समाज कल्याण विभाग होगा।) 

Posted By: Preeti jha

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