झारखंड को भी झामुमो मुक्त कर देंगेः रघुवर
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि सिल्ली और गोमिया उपचुनाव में एनडीए गठबंधन को जीत मिलेगी।
रांची, जेएनएन। कर्नाटक में भाजपा के बेहतर प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री रघुवर दास खासे प्रसन्न हैं। उन्होंने दावा किया है कि अब झारखंड को भी झामुमो मुक्त कर देंगे। प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में मीडिया से रूबरू मुख्यमंत्री ने झारखंड से कांग्रेस का पूरा सफाया करने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि आदिवासियों का सबसे ज्यादा शोषण झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया। यह झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं, झारखंड मुद्रा मोचन पार्टी है।
कहा, अब आदिवासी सजग हो रहे हैं। नौजवान जाति और संप्रदाय से ऊपर उठकर वोटिंग कर रहे हैं। हर जगह विकास की बात हो रही है। कांग्रेस ने हमेशा झारखंड को अस्थिर किया। कभी निर्दलीय को मुख्यमंत्री बनाया तो कई सरकारें गिराईं। कांग्रेस और झामुमो की संयुक्त सरकार में मुंबई के बालू माफियाओं को बुलाया गया। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा डूबी हुई नाव है। यही कारण है कि अस्तित्व बचाने के लिए ये एकजुटता की बातें कर रहे हैं।
जीतेंगे सिल्ली और गोमिया उपचुनाव:
उत्साह से लबरेज मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि सिल्ली और गोमिया उपचुनाव में एनडीए गठबंधन को जीत मिलेगी। किसी को इसपर शक नहीं होना चाहिए। निकाय चुनाव में भाजपा को जनादेश मिल चुका है। आरोप लगाया कि विपक्षी दल चुनाव जीतने के लिए पैसा झोंक रहे हैं। यह पूछे जाने पर कि वे सिल्ली चुनाव प्रचार करने जाएंगे, उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता जुट चुके हैं। वहां भाजपा ने समर्थन दिया है। अगर आजसू पार्टी संपर्क करेगी तो पूरा सहयोग किया जाएगा।
ट्रेंड भाजपा के पक्ष में:
रघुवर दास ने कहा कि जब केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी तो आठ राज्यों में भाजपा की सरकार थी। महज चार साल में यह संख्या बढ़कर 21 हो चुकी है। उत्तर, पूर्वोत्तर से लेकर विकास का विजय रथ दक्षिण के प्रवेश द्वार कर्नाटक तक पहुंच चुका है। परिणाम साबित कर रहे हैं कि ट्रेंड भाजपा के पक्ष में है। भाजपा ओडिशा, पश्चिम बंगाल समेत उन राज्यों में भी सरकार बनाएगी जहां अन्य दल राज कर रहे हैं। लोगों की अपेक्षाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी है। उन्होंने एक साथ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव कराने की भी वकालत की। कहा, पंचायत से लेकर लोकसभा का चुनाव एक साथ होना चाहिए ताकि विकास का ठोस एजेंडा धरातल पर उतारा जा सके। हालांकि उन्होंने जोड़ा कि इसमें तमाम दलों की सहमति आवश्यक है।