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मुंबई नाइट लाइफ योजना पर बोले अनिल देशमुख, पहले कैबिनेट में होगी चर्चा

महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने होगी कि मॉल पब मल्टीप्लेक्स और भोजनालयों को 24x7 खोले रखने के मुद्दे पर एक केबिनेट बैठक की जाएगी।

By Babita kashyapEdited By: Published: Mon, 20 Jan 2020 09:27 AM (IST)Updated: Mon, 20 Jan 2020 09:27 AM (IST)
मुंबई नाइट लाइफ योजना पर बोले अनिल देशमुख, पहले कैबिनेट में होगी चर्चा
मुंबई नाइट लाइफ योजना पर बोले अनिल देशमुख, पहले कैबिनेट में होगी चर्चा

मुंबई, एएनआइ। महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने रविवार को कहा कि मॉल, पब, मल्टीप्लेक्स और भोजनालयों को 24x7 खोले रखने की अनुमति देने के मुद्दे पर एक केबिनेट बैठक की जाएगी जिसमें सरकार पुलिस बल बढ़ाने की आवश्यकता पर निर्णय लेगी। कैबिनेट द्वारा 24x7 खुले रहने के लिए मॉल, पब, मल्टीप्लेक्स और भोजनालयों को अनुमति देने के मुद्दे की समीक्षा के बाद निर्णय लिया जाएगा। 

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गृहमंत्री देशमुख ने मीडिया से कहा कि बैठक में  तय किया जाएगा कि सुरक्षा के लिए पुलिस बल में कितनी वृद्धि की जाये फिर राज्य प्रशासन इस संबंध में निर्णय लेगा। मुंबई, एक ऐसे शहर के रूप में पहचाना जाता है जो 24 घंटे जागता रहता है, कभी नहीं सोता। प्रयोग के आधार पर 26 जनवरी को यहां के कुछ क्षेत्र 24 घंटे अपने मॉल, मल्टीप्लेक्स, दुकानें और भोजनालय को खोले रखेंगे। यह निर्णय बीएमसी और पुलिस अधिकारियों के साथ एक बैठक में लिया गया।

ज्ञात हो कि महाराष्ट्र के युवा नेता अदित्य ठाकरे ने शनिवार को कहा था कि मुंबई के गैर आवासीय क्षेत्रों में 26 जनवरी से दुकानें, मॉल और रेस्त्रां को 24 घंटे खुला रखा जा सकता है। यह वैकल्पिक है इसे अनिवार्य रूप से लागू नहीं किया जाएगा। आदित्य ठाकरे ने लंदन और मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की नाइट लाइफ का उदाहरण देते हुए कहा था कि इसे मुंबई में भी लागू किया जाना चाहिये। मुंबई में भी लोगों को रातभर ऐसी सुविधा मिलनी चाहिये। यह महानगर है यहां सेवाएं 24x7 जारी रहनी चाहिए। 

महाराष्ट्र सरकार ने तय किया है, दक्षिण मुंबई में किला और काला घोड़ा और पश्चिम में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स ये प्रतिष्ठान चौबीस घंटे खुले रहेंगे। राज्य के पर्यटन मंत्री ने कहा था कि प्रशासन सभी पर अपने फैसले को लागू नहीं करेगा। यह प्रतिष्ठानों के मालिकों द्वारा तय किया जाएगा कि वे अपने पब, भोजनालयों और मॉल को रात में खोलना चाहते हैं या नहीं उन्होंने कहा था कि इस कदम से राज्य सरकार के लिए रोजगार और राजस्व पैदा करने में मदद मिलेगी।

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