केंद्र सरकार को अर्नब गोस्‍वामी की चैट पर गौर करना चाहिए: अनिल देशमुख

 राज्य ब्यूरो, मुंबई। महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि केंद्र सरकार को टीवी पत्रकार अर्नब गोस्वामी एवं ब्राडकास्ट आडिएंस रिसर्च काउंसिल (बीएआरसी) के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता के बीच बालाकोट एयरस्ट्राइक से संबंधित वाट्सएप्प चैट पर गौर करना चाहिए। इसी मुददे पर आज कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल भी गृहमंत्री से मिला और अर्नब की गिरफ्तारी की मांग की। देशमुख ने मंगलवार को मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा है। बाद में अपने ट्वीटर पर भी देशमुख ने कहा कि ऐसा लगता है कि उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों की पहले से जानकारी थी। हम इस मामले में कानूनी सलाह ले रहे हैं।

आज ही गृहमंत्री से मिलने गए प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा क्षेत्र से जुड़ी जानकारी बाहर आने को गंभीर मसला बताते हुए सवाल उठाया कि बालाकोट पर हवाई हमला होने के तीन दिन पहले ही अर्नब गोस्वामी को यह जानकारी कैसे हासिल हो गई ?  इस बात की जांच होनी चाहिए और अर्नब गोस्वामी की तुरंत गिरफ्तारी की जानी चाहिए। 

प्रदेश कांग्रेस के महासचिव एवं प्रवक्ता सचिन सावंत के अनुसार अर्नब अपने वाट्सएप्प चैट में कहते दिखते हैं कि उन्हें यह जानकारी मोदी सरकार के एक महत्त्वपूर्ण व्यक्ति ने दी है। ऐसा करके अर्नब ने आफीशियल सीक्रेट एक्ट, 1923, धारा-5 का उल्लंघन किया है। इसलिए इसकी पूरी जांच करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। राज्य सरकार को उक्त कानून के तहत कार्रवाई करने का अधिकार है। सावंत के अनुसार मोदी सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा से भी समझौता किया जा रहा है। सचिन सावंत के अनुसार गृहमंत्री ने अधिकारियों से चर्चा के बाद उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।

अर्नब पर कई गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप लगाते हुए सावंत ने कहा कि उन्होंने दूरदर्शन की सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी का गलत उपयोग करके प्रसार भारती को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया है। इस बारे में दूरदर्शन ने तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री राज्यवर्द्धन राठौर के पास शिकायत भी दर्ज कराई थी। लेकिन राठौर ने इस शिकायत को नजरंदाज कर दिया। अर्नब एवं पार्थो दासगुप्ता की वाट्सएप्प चैट से ही यह बात भी सामने आई है। इससे पता चलता है कि अर्नब को मोदी सरकार का समर्थन मिलता रहा है। सावंत से गृहमंत्री से मांग की कि राज्य की आर्थिक अपराध शाखा को इस मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करनी चाहिए।