कावेरी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची तमिलनाडु व केंद्र सरकार
कावेरी नदी जल विवाद सुलझने की जगह और अधिक उलझता जा रहा है। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं।
नई दिल्ली, आइएएनएस। कावेरी नदी जल विवाद सुलझने की जगह और अधिक उलझता जा रहा है। इस मामले में केंद्र और तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं। केंद्र ने जहां फैसला लागू करने के लिए मोहलत मांगी वहीं राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत से केंद्र पर कोर्ट की अवमानना की कार्यवाही चलाने की मांग की है। राज्य सरकार का कहना है कि केंद्र ने जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा 16 फरवरी को दिए गए फैसले को लागू नहीं किया। फैसले के अंतर्गत छह हफ्तों के भीतर कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड एवं कावेरी जल नियामक कमेटी बनाया जाना था।
30 मार्च को समय सीमा खत्म होने के बाद भी केंद्र ने इसे पूरा नहीं किया। अपनी याचिका में तमिलनाडु ने कहा, फैसले के तीन हफ्ते बाद नौ मार्च को केंद्र सरकार ने चारों राज्यों (तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी) के मुख्य सचिव की बैठक बुलाई। इस बैठक के बाद भी सरकार की ओर से कोई प्रगति नहीं दिखाई दी है। बिना किसी ठोस कारण के केंद्र निश्चित समय में फैसले का पालन करने में नाकामयाब रहा है।' उल्लेखनीय है कि अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को विवाद का हल निकालने के लिए योजना बनाने का निर्देश दिया था। साथ ही कावेरी से तमिलनाडु को मिलने वाले 192 टीएमसी पानी को घटाकर 177.25 टीएमसी कर दिया गया था।
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी मोहलत
नई दिल्ली, आइएएनएस। केंद्र सरकार ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में स्पष्टीकरण याचिका दायर की है। अपनी अपील में सरकार ने पूछा है कि कोर्ट के आदेशानुसार कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड बनाया जाना है या नहीं। साथ ही शीर्ष अदालत के फैसले को लागू करने के लिए तीन महीने का समय मांगा है। केंद्र का कहना है कि कर्नाटक में चुनावों की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में कावेरी जल-विवाद पर किसी भी तरह के फैसले से राज्य की स्थिति बिगड़ सकती है। दूसरी ओर, इस मामले से संबंधित चारों राज्यों के विचार भिन्न हैं। केंद्र की बनाई योजना पर असंतोष प्रकट करते हुए कोई भी राज्य फिर से कोर्ट पहुंचेगा जिससे विवाद और लंबा खींच सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला पूरी तरह स्पष्ट करना चाहिए।
कावेरी मुद्दे पर भूख हड़ताल करेंगे तमिलनाडु के मंत्री
चेन्नई, प्रेट्र। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ पार्टी अन्नाद्रमुक के वरिष्ठ नेता समेत सभी मंत्री कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड की मांग को लेकर तीन अप्रैल को भूख हड़ताल करेंगे। केवल मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी और उपमुख्यमंत्री ओ. पन्नीरसेल्वम उपवास नहीं करेंगे। 32 जिलों में होने वाले प्रदर्शनों में पार्टी ने पुडुचेरी के भी सात कार्यकर्ता और विधायकों से अनशन करने की अपील की है। इसी बीच टीटीवी दिनकरन ने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री से अनशन का ढोंग छोड़ प्रधानमंत्री की आलोचना करने की चुनौती दी है।