मुजफ्फरपुर, जेएनएन। Bihar Assembly Elections 2020: विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन की तरफ से सभी बिंदुओं पर कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत जिले के तीन विधानसभा क्षेत्रों के कुछ इलाकों में धन-बल का प्रयोग किया जा सकता है। इसके मद्देनजर प्रशासन की तरफ से कुछ इलाकों को चिह्नित करते हुए आयोग को रिपोर्ट दी गई है। 

विशेष अभियान चलाया जाएगा

जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार मिश्रा ने बताया कि निष्पक्ष व भयमुक्त चुनाव संपन्न कराने को लेकर सभी बिंदुओं पर कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत चुनाव में उपद्रव फैलाने वाले को चिह्नित करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। साथ ही मतदाताओं को धमकाने तथा धन-बल से प्रभावित नहीं किया जा सके। इसके लिए कुछ इलाकों को चिह्नित करते हुए वहां पर कड़ी नजर रखी जाएगी। उन इलाकों में प्रशासन की ओर से विशेष अभियान चलाया जाएगा।

चार हजार लोगों पर 107 की कार्रवाई

विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी फैलाने की आशंका के मद्देनजर अब तक चार हजार लोगों पर 107 की कार्रवाई की गई है। इसमें पूर्वी अनुमंडल के गायघाट विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न थाना व ओपी क्षेत्र से 912, औराई विधानसभा क्षेत्र से 453, मीनापुर से 781, बोचहां से 602, सकरा से 150 व मुजफ्फरपुर नगर क्षेत्र से 611 लोग शामिल हैं। सरैया पुलिस अनुमंडल इलाके से पांच सौ से अधिक लोगों पर धारा 107 की कार्रवाई हुई है।  

पूर्ण शराबबंदी को हर हाल में लागू करें थानाध्यक्ष

एसएसपी जयंत कांत ने सभी निर्वाची व पुलिस पदाधिकारियों को संवेदनशील तथा वरनेबल मतदान केंद्रों की सूची का सत्यापन कर अपडेट करने का निर्देश दिया। मतदाताओं को प्रभावित करने वाले स्थानीय गुंडा प्रवृत्ति, दबंग छवि वाले व्यक्तियों को सूचीबद्ध करते हुए कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। पूर्ण शराबबंदी को हर हाल में लागू करने के लिए सभी डीएसपी व थानाध्यक्षों को सख्त निर्देश दिया। कहा कि मतदान को प्रभावित करने या मतदाताओं को किसी भी प्रकार प्रभावित न किया जा सके। इसके लिए शराबबंदी पर सख्ती जरूरी है। एसएसपी ने डीएसपी, सभी थानाध्यक्षों, सभी आरओ सभी एआरओ तथा सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों को कहा कि बीएलओ, चौकीदार तथा अन्य गुप्त सूचनाओं के आधार पर प्राप्त सूचनाओं का सत्यापन कर आवश्यक सतर्कता के लिए धारा 107 व अन्य सुसंगत धाराओं का प्रयोग करें। अद्र्धसैनिक बलों व पुलिस फोर्स की प्रतिनियुक्ति करने हेतु सभी बूथों का माइक्रो प्लान तैयार करने तथा पुलिस फोर्स को ठहराने के लिए उपयुक्त स्थलों की पहचान करने का निर्देश दिया गया। विधि व्यवस्था के मद्देनजर जिले के सभी रेड वारंटी, बेतामिला वारंटी व परमानेंट वारंटी आदि की सूची बनाने हेतु सभी एसडीओ, एसडीपीओ, सीओ व थानाध्यक्ष को निर्देश दिए। 

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