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MP में 23 जून से मनेगा विकास पर्व, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे शुरुआत

प्रदेश में श्यामाप्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस 23 जून से विकास पर्व मनाया जाएगा।

By Sanjeev TiwariEdited By: Published: Wed, 20 Jun 2018 08:57 AM (IST)Updated: Wed, 20 Jun 2018 09:11 AM (IST)
MP में 23 जून से मनेगा विकास पर्व, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे शुरुआत
MP में 23 जून से मनेगा विकास पर्व, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे शुरुआत

भोपाल(जेएनएन)। प्रदेश में श्यामाप्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस 23 जून से विकास पर्व मनाया जाएगा। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजगढ़ में मोहनपुरा सिंचाई परियोजना का उद्घाटन करके करेंगे। इस दौरान कलश यात्रा निकाली जाएगी। विकास पर्व का सिलसिला छह जुलाई तक चलेगा। इस दौरान विभिन्न् कामों का लोकार्पण, शिलान्यास और भूमिपूजन होगा।

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यह रणनीति अनौपचारिक कैबिनेट में मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों से साझा की। विकास पर्व में मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री, सांसद व विधायक हिस्सा लेंगे। जनसंपर्क मंत्री डॉ.नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि विकास पर्व के दौरान हर दिन पूरे प्रदेश में एक जैसे कार्यक्रम होंगे। एक दिन सतही जल योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन होगा तो दूसरे दिन सड़क, भवन, हाईस्कूल, श्रमोदय विद्यालयों से जुड़े कार्यक्रम होंगे।

जीते जी बंटवारा नहीं कर पाने का नतीजा सामने है

सूत्रों के मुताबिक बैठक में जब अपने हिस्से के अंश (प्रापर्टी) का बंटवारे करने के स्पष्ट प्रावधान करने की बात आई तो वित्त मंत्री जयंत मलैया ने चुटकी लेते हुए कहा कि आज-कल बंटवारे का बड़ा खेल चल रहा है। कल अखबारों में यही छाया रहेगा। उनका इशारा पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत अर्जुन सिंह के प्रापर्टी से जुड़ा विवाद था। इस चर्चा में हिस्सा लेते हुए लोक निर्माण मंत्री रामपाल सिंह ने कहा कि जीते जी बंटवारा नहीं कर गए तभी तो विवाद हो रहा है। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि प्रापर्टी का विवाद जीवित रहते ही निपटा लेना चाहिए।

सहकारिता और कृषि वालों से भी परामर्श कर लिया जाए

सूत्रों के मुताबिक भू-राजस्व संहिता में संशोधन के लिए प्रमुख सचिव राजस्व अरुण पांडे जब प्रस्तुतिकरण दे रहे थे, तब सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि सहकारिता और कृषि वालों से भी परामर्श कर लिया जाए। कई नए सुझाव भी देना चाहते हैं।

इसी तरह राज्यमंत्री बालकृष्ण पाटीदार ने भी कहा कि किसानों के लिए इसमें क्या-क्या है, यह बताया जाए तो मुख्यमंत्री ने राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता से कहा कि आप भी जनसंपर्क मंत्री के साथ जाएं और संशोधन के बारे में बताएं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग के अधिकारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि राजस्व के क्षेत्र में बहुत काम हुआ पर इसका प्रचार-प्रसार उतना नहीं हुआ। बटाईदार कानून हमारी क्रांतिकारी पहल है।

दिग्विजय दस साल सीएम रहे पर एक इंच जमीन की चिंता नहीं की

जनसंपर्क मंत्री ने कहा कि दिग्विजय सिंह दस साल मुख्यमंत्री रहे पर उन्होंने राजगढ़ के सांसद रहते वहां एक इंच जमीन की चिंता नहीं की। वहीं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्षेत्र की काया पलटने वाली सिंचाई योजना बनाकर तैयार कर दी। यह दो व्यक्तियों की गांव और किसान के प्रति सोच को दर्शाता है।

कैबिनेट के अन्य फैसले

- नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 175 करोड़ रुपए की लागत से खरीदे जाएंगे उपकरण।

- राज्य लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष भास्कर कुमार चौबे की नियुक्ति की पुष्टि।

- भोपाल, रीवा, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर और सागर मेडिकल कॉलेजों में बनेंगे बर्न यूनिट।

- 30 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा नया मछलीघर।

- दस संभागों में खोली जाएंगी खाद एवं बीज गुण नियंत्रण प्रयोगशालाएं।

- गैस प्रभावित क्षेत्रों के लिए निर्माण कार्य सहित अन्य कामों के लिए पांच करोड़ रुपए की मंजूरी।

- आरजीपीवी के शहडोल इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए 40 करोड़ रुपए स्वीकृत।

- मदरसा आधुनिकीकरण व बोर्ड के लिए 99 करोड़ रुपए की स्वीकृति।

- मातृवंदना योजना सभी 51 जिलों में लागू होगी।


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