आर्थिक आधार पर आरक्षण: कमलनाथ की मंशा पर केंद्रीय राज्यमंत्री ने उठाए सवाल
Upper Caste Reservation Bill: मध्य प्रदेश में अब तक आर्थिक आधार पर 10 फीसद आरक्षण नहीं दिए जाने को लेकर केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री कृष्णा राज ने मुख्यमंत्री कमलनाथ की मंशा पर सवाल उठाए हैं।
नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश में अब तक आर्थिक आधार पर 10 फीसद आरक्षण नहीं दिए जाने को लेकर केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री कृष्णा राज ने मुख्यमंत्री कमलनाथ की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 70 साल से सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर 10 फीसद आरक्षण देने का सिर्फ लॉलीपॉप दिखाती रही, लेकिन मोदी सरकार ने इसे कर दिखाया।
कृष्णा राज बुधवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में मीडिया से बात कर रही थीं। उन्होंने कहा कि संविधान के तहत दिया गया यह आरक्षण हर प्रदेश को देना होगा। राज ने कहा कि समाज के वंचित तबके को कांग्रेस की सरकारें वोट बैंक समझती रहीं, इसलिए यह तबका आज भी पिछड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इस वर्ग को सक्षम बनाने और उन्हें उनके मूलभूत अधिकार प्रदान करने का काम कर रही है।
उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग की समस्याओं और इस वर्ग के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा के लिए भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा का दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन नागपुर में आयोजित करेगी। 19 और 20 जनवरी को आयोजित किए जा रहे इस अधिवेशन में मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी, कार्यसमिति सदस्य, जिला अध्यक्ष और महामंत्री भाग लेंगे। अधिवेशन में करीब 10 हजार कार्यकर्ताओं के भाग लेने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री ने मोदी सरकार द्वारा पिछले साढ़े चार साल में अनुसूचित जाति और किसानों के लिए किए गए कार्यों का रिपोर्ट कार्ड भी जारी किया।