नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस समेत अन्य विरोधी दल भले ही राजनीतिक बढ़त लेने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन सरकार के लिए वहां पहली प्राथमिकता हालात को सामान्य बनाने और राज्य के बंटवारे को सुचारू रूप से लागू करने की है।

इसके लिए केंद्रीय गृहसचिव एके भल्ला ने केंद्र के 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिवों के साथ लंबी बैठक की। इसमें विभिन्न केंद्रीय योजनाओं को जम्मू-कश्मीर में लागू करने के साथ-साथ हालात को जल्द-से-जल्द सामान्य बनाने की रणनीति पर चर्चा हुई।

गृहमंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता के अनुसार मंगलवार की बैठक में राज्य में विभिन्न विकास योजनाओं के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के दो केंद्र शासित प्रदेश में राज्य के विभाजन के बाद संसाधनों और कर्मचारियों के बंटवारे पर विस्तार से चर्चा हुई।

गृह सचिव ने जम्मू-कश्मीर और खासकर लद्दाख में जरूरी सामानों का पर्याप्त स्टॉक बनाने का निर्देश दिया, ताकि ठंड के मौसम में किसी चीज की किल्लत का सामना न करना पड़े। उनके अनुसार स्थानीय जरूरतों का आकलन करने के लिए केंद्र के विभिन्न विभागों के सचिव व संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी राज्य का दौरा कर रहे हैं।

आने वाले दिनों में सचिव स्तर के कई अधिकारी राज्य के दौरे पर जा सकते हैं। बैठक में जम्मू-कश्मीर में 85 केंद्रीय विकास कार्यक्रमों को लागू करने में राज्य सरकार को मदद करने का फैसला किया गया, जिन्हें लागू करने की घोषणा हाल ही में राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने की थी।

बैठक में मौजूद एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि संसद से पारित जम्मू-कश्मीर पुनगर्ठन कानून के तहत 31 अक्टूबर तक राज्य के बंटवारे और उन्हें केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित करने का काम पूरा होना है। इसके लिए केवल दो महीने का समय रह गया है।

गृह सचिव ने सभी मंत्रालय को युद्ध स्तर पर अपने-अपने हिस्से का काम पूरा करने को कहा। एक बार केंद्र शासित प्रदेश बन जाने के बाद जम्मू-कश्मीर व लद्दाख में न सिर्फ पुराने रणवीर पिनल कोड के कानून समाप्त हो जाएंगे, बल्कि आइपीसी और सीआरपीसी के कानून लागू हो जाएंगे।

इसके साथ ही विभिन्न केंद्रीय योजनाओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लागू करने के लिए सभी नागरिकों को आधार कार्ड भी मुहैया कराना होगा। जाहिर है राज्य में नए आधारभूत संरचना का निर्माण करना होगा। सरकार का मानना है कि अभी तक विकास से वंचित रह गई कश्मीर की अधिकांश जनता तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाने से हालात को सामान्य बनाने में मदद मिलेगी।

 

Posted By: Ayushi Tyagi

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