ममता के तल्‍ख तेवरों के बीच केंद्र ने कहा, लॉकडाउन-4 के दिशानिर्देशों को कमजोर नहीं कर सकते

नई दिल्‍ली, पीटीआइ। सरकार की ओर से लॉकडाउन-4 को लेकर गाइडलाइन जार‍ी किए अभी एक दिन भी नहीं बीते हैं कि पश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र के खिलाफ सियासी मोर्चा खोल दिया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि वह केंद्र की जनविरोधी शार्तों को स्‍वीकार नहीं करना चाहती हैं। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दो टूक कहा है कि कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 31 मई तक लागू देशव्यापी लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों को कम नहीं करेगा।

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजे अपने संदेश में कहा है कि 11 मई को मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राज्यों के विचार और सहमति लेने के बाद ही लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए थे। मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि राज्य और केंद्रशासित प्रदेश केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों को कम या उनमें बदलाव नहीं कर सकते हैं।

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने साफ लफ्जों में कहा है कि स्थिति के आकलन के आधार पर ही राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, विभिन्न क्षेत्रों में कुछ अन्य गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं। राज्‍यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा गया है कि सभी नए दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें और संबंधित अधिकारियों को उनके सख्त कार्यान्वयन के लिए निर्देशित करें।

उल्‍लेखनीय है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने यहां कोरोना संक्रमण के हालात को देखते हुए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाने का अधिकार दिया गया है। यही नहीं नए दिशानिर्देशों के मुताबिक, केंद्र के मानकों को ध्‍यान में रखते हुए राज्‍यों के जिला प्रशासन अपने यहां रेड और ऑरेंज जोन में कंटेनमेंट और बफर जोन चिह्नित कर सकेंगे लेकिन ममता बनर्जी ने इन दिशानिर्देशों को जनविरोधी करार दिया है।

ममता बनर्जी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में रात का कर्फ्यू लागू नहीं होगा। उन्‍होंने राज्‍य के लोगों से अपील की है कि वे स्‍वत: ही शाम सात बजे के बाद बाहर नहीं निकलें। इससे उलट यदि केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों की बात करें तो पहले की तरह ही लॉकडाउन-4 में भी शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक नाइट कर्फ्यू की पाबंदियां जारी रहेंगी। केंद्र ने साफ साफ कहा है कि निषिद्ध क्षेत्र के भीतर आम लोगों की आवाजाही पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी।