अमित शाह बोले, पूर्वोत्तर के विकास के लिए प्रतिबद्ध, 2021 तक पहुंचा देंगे ब्रॉड गेज ट्रेन
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि हमारी सरकार पूर्वोत्तर के विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। उम्मीद है कि साल 2021 तक पूर्वोत्तर में ब्रॉड गेज ट्रेन भी पहुंच जाएगी।
आइजोल, एएनआइ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) शनिवार को मिजोरम (Mizoram) पहुंचे और आइजोल (Aizawl) में उन्होंने नार्थ ईस्ट हैंडलूम (North East Handloom) एवं हस्तशिल्प प्रदर्शनी (Handicraft exhibition) का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पूर्वोत्तर के विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। हमने इसे शांति और विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया है। उम्मीद है कि साल 2021 तक पूर्वोत्तर में ब्रॉड गेज ट्रेन भी पहुंच जाएगी।
Union Home Minister Amit Shah in Aizawl, Mizoram: Under the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, 23,000 people in Mizoram have been given LPG connections. #Mizoram https://t.co/eRAkfyMRYG" rel="nofollow
— ANI (@ANI) October 5, 2019
गृहमंत्री ने कहा कि मुझे भारत के सबसे सुंदर प्रदेश मिजोरम में आकर काफी खुशी महसूस हो रही है। मिजोरम आज दुनिया को शांति का संदेश दे रहा है। मिजोरम के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 42,972 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। यही नहीं यहां खेल अकादमी भी शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री योजना के तहत मिजोरम में 21 हजार लोगों को घर और 23 हजार लोगों को एलपीजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं।
शाह ने कहा कि मिजोरम में 1700 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग के निर्माण का काम शुरू किया गया है। आइजोल में 40 करोड़ की लागत से नया अस्पताल बनाने का काम हो रहा है। हमारी सरकार ने राज्य के 33 हजार युवाओं को मुद्रा योजना के तहत कर्ज उपलब्ध कराया है। यही नहीं जन धन योजना के तहत राज्य के तीन लाख लोगों के बैंक खाते भी खोले गए हैं। आज पूर्वोत्तर का हैंडलूम उद्योग बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहा है।
अभी दो दिन पहले ही भाजपा अध्यक्ष ने कोलकाता का दौरा किया था। उस वक्त उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार हिंदुस्तान में एक भी घुसपैठिए को नहीं रहने देगी। साथ ही उन्होंने हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता दिए जाने की बात भी दोहराई थी। शाह पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि भाजपा सरकार एनआरसी के पहले सिटिजन अमेंडमेंट बिल लाएगी। इस बिल के जरिए भारत में जितने भी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई शरणार्थी आए हैं उन्हें हमेशा के लिए भारत की नागरिकता दी जाएगी। यही नहीं शाह पहले यह भी कह चुके हैं कि असम के बाद एनआरसी को धीरे-धीरे पूरे देश में लागू किया जाएगा। हालांकि, ममता बनर्जी शुरू से ही एनआरसी का विरोध करती रही हैं।