केन-बेतवा परियोजना को मिली मंजूरी, लहलहा उठेगा बुंदेलखंड; PM आवास योजना चलेगी वर्ष 2024 तक
Union Cabinet Meeting केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन-बेतवा नदियों को जोड़ने की परियोजना के वित्तपोषण और कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है।
नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। बुंदेलखंड में घर-घर पानी और खेत-खेत पानी पहुंचाने वाली बहुप्रतीक्षित केन व बेतवा नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना को बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई। आठ वर्षों में पूरी होने वाली इस परियोजना पर तकरीबन 45 हजार करोड़ रुपये की लागत आएगी।इस परियोजना से जहां बुंदेलखंड के साढ़े दस लाख हेक्टेयर से अधिक रकबे में सिंचाई की सुविधा मिलने लगेगी, वहीं 62 लाख लोगों को पीने का पानी उपलब्ध होगा। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैले बुंदेलखंड की सूखी धरती में पानी समाने से भूजल का स्तर भी ऊपर आ जाएगा।
10.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई तो 62 लाख लोगों को मिलेगा पेयजल
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देने आए केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना से 103 मेगावाट पन बिजली और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है।परियोजना के क्रियान्वयन के लिए केन-बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण (केबीएलपीए) नामक विशेष प्रयोजन संस्था का गठन भी किया जाएगा। परियोजना से मप्र के छतरपुर, पन्ना व टीकमगढ़ और उप्र के बांदा, महोबा, हमीरपुर और झांसी समेत अन्य जिलों के प्राय: सूखाग्रस्त और पानी की कमी वाले जिलों में कुल 10.62 लाख हेक्टेयर रकबे में सिंचाई की सुविधा मिलेगी। दोनों राज्यों के इन जिलों के कुल 62 लाख लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए इन्हें नहरों से जोड़ा जाएगा।
45 हजार करोड़ की परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल की हरी झंडी
केन-बेतवा लिंक परियोजना कुल लागत 44,605 करोड़ रुपए का अनुमान है, जो वर्ष 2020-21 के मूल्यों के आधार पर है। ठाकुर ने बताया कि यह परियोजना देश में अन्य नदियों को जोड़ने की प्रस्तावित परियोजनाओं का मार्ग प्रशस्त करेगी। परियोजना के तहत केन का पानी बेतवा नदी में भेजा जाएगा। परियोजना को लेकर पहला विचार पूर्व प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी का था। उन्होंने नदियों के बेकार हो रहे जल के सदुपयोग के लिए सूखी नदियों से जोड़ने की योजना के बारे में प्रस्ताव तैयार करने को कहा था। राज्यों के बीच सहमति बनाने में लंबा समय लगा। अंतत: 22 मार्च 2021 को केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत की पहल से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
प्रधानमंत्री आवास योजना वर्ष 2024 तक चलेगी
नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सबको पक्का घर देने की मंशा को पूरा के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) को वर्ष 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।सरकारी अनुमान के मुताबिक कुल 2.95 करोड़ लोगों को पक्का घर देने की जरूरत है। वर्ष 2021 में नवंबर तक 1.65 करोड़ आवास बनाकर लोगों को सौंपे जा चुके है। योजना पूरी करने के लिए कुल 2.17 लाख करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।