नई दिल्‍ली [जागरण स्‍पेशल]। केंद्र की मोदी सरकार आज अपने कार्यकाल का अंतिम बजट पेश कर रही है। इस बजट में नई सरकार के सत्ता संभालने तक 4 माह के खर्च के लिए लेखानुदान को मंजूरी दी जाएगी। सरकार पिछली बार की तरह ही इस बजट में भी कई वादे करेगी। मौजूदा बजट के आंकलन के लिए जरूरी है कि हमें पिछले बजट के बारे में भी जानकारी हो, जो वित्‍तमंत्री अरुण जेटली ने पेश किया था।   

अर्थव्यवस्था 

  • भारत विश्व की सातवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था
  • 3 सालों में आर्थिक विकास की औसत दर 7.5% पहुंची
  • ईज ऑफ डूइंग बिजनस में 42 स्थानों का सुधार
  • आर्थिक सुधारों की यात्रा चुनौतीपूर्ण
  • जान सामान्य के लिए 'ईज ऑफ लिविंग' पर जोर

सामाजिक योजनाएं 

  • उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन
  • 2018-19 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविक के लिए 5,750 करोड़ रुपये
  • राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के लिए 9,975 करोड़ का आवंटन
  • सौभाग्य योजना से 4 करोड़ गरीब घरों को मुफ्त बिजली
  • शिक्षकों के लिए एकीकृत बीएड कार्यक्रम होगा शुरू
  • वडोडरा में विशिष्ट रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उठाए कदम
  • दीक्षा डिजिटल पोर्टल से शिक्षकों का हुआ कौशल उन्नयन

योजनाएं

  • इस साल शुरू होगा प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येता कार्यक्रम
  • आदिवासी बहुत इलाकों में खुलेंगे एकल्वय मॉडल आवासीय विद्यालय
  • 2022 तक शिक्षा में आधारभूत सुधार के लिए 'राइज' नामक पहल का प्रस्ताव
  • आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत दो कार्यक्रमों की होगी शुरुआत
  • प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना से 5.22 करोड़ परिवारों को हुआ फायदा
  • सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 1.25 करोड़ खाते खुले
  • नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 47 परियोजनाएं पूरी

रोजगार

  • रोजगार सृजन सरकार की नीति का केंद्र बिंदु
  • युवाओं के लिए स्टार्ट-अप इंडिया कार्यक्रम हुआ शुरू
  • राष्ट्रीय प्रशिक्षु स्कीम के तहत 2020 तक 50 लाख लोगों को वजीफा मिलेगा
  • कौशल प्रशिक्षण के लिए 306 प्रधानमंत्री कौशल केंद्र खुले
  • कृत्रिम सूचना क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू होगा

किसान 

  • 2016-17 में लगभग 275 मिलियन टन खाद्यान का रेकॉर्ड उत्पादन 
  • 2022 तक किसानों की आय दो गुना करने का लक्ष्य 
  • किसानों को MSP का पूरा लाभ दिलाने को सरकार प्रतिबद्ध 
  • 2000 करोड़ रुपये से कृषि बाजार और संरचना कोष बनेगा
  • कृषि कर्ज के लिए 11 लाख करोड़ रुपये 
  • सिंचाई निर्माण के लिए नाबार्ड में दीर्घावधिक सिंचाई कोष बनेगा

खेती 
ऑपरेशन ग्रीन्स के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रस्ताव 
मछली पालन, पशु पालन के लिए 2 नए फंड 
मछली-पशु पालन के लिए आधाभूत सुविधा कोष बनेगा 

बीमा-स्वास्थ्य 

  • सरकार 10 करोड़ परिवारों को प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपये तक का बीमा 
  • 24 नए सरकारी चिकित्सा कॉलेज की स्थापना 
  • राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना-दुनिया की सबसे बड़ी बीमा योजना

इन्फ्रास्ट्रक्चर 

  • शहरीकरण के लिए स्मार्ट सिटी और अमृत योजना 
  • 3 सालों में आर्थिक विकास की औसत दर 7.5% पहुंची 
  • सड़क निर्माण के लिए भारत माला परियोजन अनुमोदित 
  • ASI के 100 आदर्श स्मारकों में बढ़ेंगी पर्यटन सुविधा 
  • रेलवे में सुरक्षा सर्वप्रथम नीति में सुधार पर जोर 
  • रेल की 3600 किमी पटरियों के नवीकरण का लक्ष्य 
  • 600 प्रमुख रेलवे स्टेशनों को पुन: विकसित करने का काम शुरू

डिजिटल इंडिया 

  • भारतनेट परियोजना के तहत 1 लाख ग्राम पंचायतें जुड़ीं 
  • 5G प्रौद्योगिकी के लिए चेन्नैमें स्वदेशी टेस्टबेड खुलेगा 
  • नभ निर्माण स्कीम के तहत हवाई अड्डों की क्षमता को 5 गुना बढ़ाने का लक्ष्य 
  • डिजिटल इंडिया के आवंटन को 2 गुना करके 3,073 करोड़ रुपये किया गया 
  • सभी टोल प्लाजा पर जल्द ही ई-भुगतान प्रणाली

टैक्स 

  • 2016-17 में 85.51 लाख नए करदाता जुड़े, प्रत्यक्ष कर में पिछले साल 12.6 प्रतिशत की वृद्धि
  • उड़ान योजना के तहत देशभर में 56 हवाई अड्डों और 31 हेलिपैडों में कनेक्टिविटी सुविधा
  • कपड़ा क्षेत्र के लिए 2018-19 में 7,148 करोड़ रुपये का प्रावधान
  • सरकार क्रिप्टोकरंसी को लीगल टेंडर नहीं मानती

 

Posted By: Kamal Verma

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