कांग्रेस ने 'वोट बैंक' के लिए तीन तलाक जैसी सामाजिक बुराई को राजनीतिक संरक्षण दिया: नकवी

नई दिल्ली, प्रेट्र। Triple Talaq Law Anniversary, देश में ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बने 1 अगस्त को एक साल होने वाले हैं। करीब एक साल पहले ट्रिपल तलाक के खिलाफ मोदी सरकार ने कानून बनाया था। इस मौके पर केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि कुछ लोगों ने वोट बैंक के लिए ट्रिपल तलाक को राजनीतिक संरक्षण दिया था। मोदी सरकार ने इसे एक अपराध घोषित किया, जिससे मुस्लिम महिलाओं में आत्मविश्वास आया। मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की पहली वर्षगांठ के अवसर पर एक कार्यक्रम में वीडियो लिंक के माध्यम से देश भर की मुस्लिम महिलाओं को संबोधित करते हुए नकवी ने कहा कि कानून के लागू होने के बाद ट्रिपल तालक के मामलों में भारी कमी आई है।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है, न कि राजनीतिक शोषण के लिए।केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भी इस अवसर पर मुस्लिम महिलाओं को संबोधित किया। नकवी ने कहा कि 1 अगस्त वह दिन है जिस दिन मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक की सामाजिक बुराई से मुक्त किया गया था और इसे देश के इतिहास में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में दर्ज किया गया है।

कांग्रेस पर साधा निशाना

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में काफी कमी थी। उन्होंने कहा कि ट्रिपल तलाक न तो इस्लामी, न ही कानूनी था, लेकिन इसके बावजूद, सामाजिक बुराई को वोट बैंक के लिए राजनीतिक संरक्षण दिया गया। उन्होंने कहा कि ट्रिपल तालक के खिलाफ कानून 1980 में पारित किया जा सकता था जब सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो मामले में ऐतिहासिक फैसला दिया था।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास 545 लोकसभा सदस्यों में से 400 से अधिक और राज्यसभा में 245 सदस्यों में से 159 सदस्यों के साथ संसद में पूर्ण बहुमत था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अप्रभावी बनाने के लिए राजीव गांधी सरकार ने संसद में अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। मुस्लिम महिलाओं को उनके संवैधानिक और मौलिक अधिकारों से वंचित करना। नकवी ने कहा कि मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रभावी बनाने के लिए ट्रिपल तालक के खिलाफ कानून बनाया।