VVPAT Issue: सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए दलों को दिया समय

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम (इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन) के मतों का वीवीपैट (वोटर वैरीफाइबेल पेपर आडिट ट्रेल) की 50 फीसद पर्चियों से मिलान कराए जाने की मांग पर चुनाव आयोग की ओर से दाखिल जवाब पर अपना जवाब देने के लिए याची राजनीतिक दलों को एक सप्ताह का समय दे दिया है। कोर्ट इस मामले में आठ अप्रैल को फिर सुनवाई करेगा।

21 विपक्षी राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की है कि 50 फीसद वीवीपैट पर्चियों का ईवीएम से मिलान कराया जाए। कोर्ट ने वीवीपैट पर्चियों का मिलान अनुपात बढ़ाए जाने पर चुनाव आयोग से स्पष्ट जवाब मांगा था। आयोग ने गत शुक्रवार को कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा था कि मौजूदा व्यवस्था ठीक है इसमें बदलाव की जरूरत नहीं है। अगर 50 फीसद पर्चियों के मिलान की मांग मानी गई तो चुनाव परिणाम आने में कम से कम छह दिनों का समय लगेगा।

वह भी तब जब निर्वाचन क्षेत्र में औसतन 250 पोलिंग बूथ होंगे। यदि बूथों की संख्या 400 के करीब हुई, जैसा मौजूदा समय में कई निर्वाचन क्षेत्र में है, तो चुनाव परिणाम आने में आठ से नौ दिन तक का समय लगेगा। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई की। याची राजनीतिक दलों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से चुनाव आयोग के हलफनामे का जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। उन्होंने कहा कि वह सोमवार तक जवाब दाखिल कर देंगे। कोर्ट ने अनुरोध स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई आठ अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी।

चुनाव आयोग ने जवाबी हलफनामे में कहा था कि एक वीवीपैट के मतों की गिनती में कम से कम एक घंटे का समय लगता है। ऐसे में यदि 50 फीसद वीवीपैट पर्चियों की गिनती कराई गई है, तो छह से नौ घंटे तक समय लगेगा। आयोग ने कहा था कि ईवीएम की विश्वसनीयता को दिखाने के लिए वह पहले से ही प्रत्येक विधानसभा के एक बूथ के वीवीपैट पर्चियों का मिलान कराते हैं। इनमें अब तक कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं मिली है। इसके अलावा वोटर खुद भी ईवीएम पर डाले गए मतों को वीवीपैट पर जांच सकता है, जिसकी स्क्रीन पर सात सेकेंड तक जिस प्रत्याशी को वोट दिया गया है, उसका नाम और चुनाव चिन्ह दिखाई देता है।