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सुगम बनाई जाए सार्वजनिक स्‍थलों तक दिव्‍यांगों की राह, सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को निर्देश

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 22 हजार दिव्यांगों के बैंक खाते में पांच सौ रुपये प्रति माह पेंशन भेजी जा रही है।

By Tilak RajEdited By: Published: Tue, 15 Jan 2019 12:01 PM (IST)Updated: Tue, 15 Jan 2019 12:01 PM (IST)
सुगम बनाई जाए सार्वजनिक स्‍थलों तक दिव्‍यांगों की राह, सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को निर्देश
सुगम बनाई जाए सार्वजनिक स्‍थलों तक दिव्‍यांगों की राह, सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को निर्देश
नई दिल्‍ली, एएनआइ। देश में कई सार्वजनिक स्‍थल ऐसे हैं, जहां तक पहुंचा दिव्‍यांगों के लिए संभव नहीं है। ऐसे स्‍थलों की राह को दिव्‍यांगों के लिए सुगम बनाने की खातिर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल और प्रभावी कदम उठाने को कहा है, ताकि सार्वजनिक स्थानों तक समयबद्ध तरीके से दिव्‍यांगों द्वारा पहुंचा जा सके।

दिव्यांगों की मदद के लिए सरकार भले कई योजनाएं चलाने का दावा कर रही है, लेकिन इनका लाभ उन तक कितना पहुंच रहा है, इस पर गंभीरता से ध्‍यान नहीं दिया जा रहा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, हजारों दिव्यांगों के बैंक खाते में पांच सौ रुपये प्रति माह पेंशन भेजी जा रही है। बाकी दिव्यांग सरकारी पेंशन पाने को इधर-उधर भटक रहे हैं।

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