मोदी सरकार किसानों को देगी बड़ी राहत, कृषि पैकेज को जल्द मिल सकती है मंजूरी
किसानों की आमदनी बढ़ाने और कृषि क्षेत्र की दिक्कतें दूर करने के लिए कृषि पैकेज को जल्द मंजूरी दी जा सकती है।
नई दिल्ली, प्रेट्र। किसानों की आमदनी बढ़ाने और कृषि क्षेत्र की दिक्कतें दूर करने के लिए कृषि पैकेज को जल्द मंजूरी दी जा सकती है। उच्च पदस्थ सूत्रों ने कहा कि कैबिनेट की अगली बैठक के एजेंडा में छोटे व सीमांत किसानों की घटती आमदनी की समस्या दूर करने संबंधी कृषि मंत्रालय का प्रस्ताव चर्चा के लिए शामिल है। गौरतलब है कि कैबिनेट की बैठक सोमवार को ही प्रस्तावित थी। लेकिन सूत्रों के मुताबिक यह बैठक टाल दी गई है।
मंत्रालय के इस प्रस्ताव को आगामी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले किसानों को बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। कृषि मंत्रालय ने किसानों की समस्याओं को देखते हुए उन्हें छोटी व लंबी अवधि में राहत देने के कई विकल्प सुझाए हैं। सूत्रों का कहना है कि इस पर अंतिम निर्णय कैबिनेट को ही लेना है, क्योंकि इसके लिए बड़ी पूंजी की दरकार होगी।
समय पर कर्ज चुकता करने वाले किसानों का ब्याज माफ
मंत्रालय द्वारा सुझाए उपायों में समय पर कर्ज चुकता करने वाले किसानों के लिए ब्याज माफ कर देने का प्रस्ताव है। अगर ऐसा होता है तो सरकार के खजाने पर 15,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। दूसरा प्रस्ताव यह है कि खाद्यान्नों के मामले में फसल बीमा का पूरा प्रीमियम सरकार खुद वहन करे। सरकार तेलंगाना और ओडिशा जैसे राज्यों द्वारा अपनाई गई योजनाओं की भी समीक्षा कर रही है, जहां किसानों के खाते में एक निश्चित रकम जमा कर दी जाती है।
कृषि मंत्री ने दिए संकेत
कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने हाल ही में संकेत दिए थे कि अगले वित्त वर्ष के लिए पहली फरवरी को अंतरिम बजट पेश करने से पहले सरकार किसानों के लिए एक बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा कर सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि वर्तमान सरकार के पास समय बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसे में उसे कोई ऐसी योजना लानी होगी, जिसका क्रियान्वयन तेजी से हो सके, ताकि सरकार को अगले लोकसभा चुनाव में इसका लाभ मिल सके।
साधारण बीमा कंपनियों को मिल सकता है 4,000 करोड़
आगामी बजट में सरकारी साधारण बीमा कंपनियों में निवेश के लिए 4,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक वित्तीय सेवा विभाग ने तीन बीमा कंपनियों (नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी और युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी) में पूंजी निवेश करने के लिए बजट में 4,000 करोड़ रुपये की मांग की है।
प्रस्ताव की खास बातें
- छोटे व सीमांत किसानों की घटती आमदनी की समस्या पर होगी चर्चा।
- छोटी व लंबी अवधि में राहत देने के कई विकल्प।
- समय पर कर्ज चुकता करने वाले किसानों के लिए ब्याज माफ कर देने का प्रस्ताव।
- सरकार के खजाने पर 15,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
- खाद्यान्नों के मामले में फसल बीमा का पूरा प्रीमियम सरकार खुद वहन करे।
- लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार लागू कर सकती है पैकेज।