डिजिटल मीडिया को एकाधिकार से बचाने के लिए बनाना होगा कानून: स्मृति ईरानी
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि डिजिटल मीडिया को एकाधिकार से बचाने के लिए कानून बनाने के साथ नए नियम भी तय करने होंगे।
नई दिल्ली (प्रेट्र)। केंद्रीय सूचना व दूरसंचार मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि 2021 तक भारत में डिजिटल मीडिया के 96 करोड़ 90 लाख यूजर्स हो जाएंगे, लेकिन इस उद्योग को एकाधिकार से बचाने के लिए कानून बनाने के साथ नए नियम भी तय करने होंगे। 15वीं एशिया मीडिया समिट के दौरान उन्होंने कहा कि भारत की मीडिया इसे चुनौती के साथ एक बड़े अवसर की तरह से ले तो उसके लिए भविष्य की नई संभावनाएं बनेंगी।
तीन दिवसीय समिट का आयोजन सूचना व दूरसंचार मंत्रालय, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (आइआइएमसी) व ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसलटेंट इंडिया लि. (बीइसीआइएल) कर रहा है। ईरानी का कहना था कि तेजी से विकसित हो रही तकनीक के प्रति संशय का रुख रखना ठीक नहीं होगा। उनका कहना था कि 2018 तक भारत का विज्ञापन बाजार 10.59 अरब डॉलर व मोबाइल खर्च 1.55 अरब डॉलर हो जाएगा। उनका कहा कि सरकार सौ सामुदायिक रेडियो स्टेशन देशभर में खोलने जा रही है।
एक मीडिया ग्रुप के एमडी ने कहा कि कैंब्रिज एनालिटिका-फेसबुक स्कैंडल ने इस बात को उजागर किया है कि कैसे डाटा के जरिये देश को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इस दिशा में भी सभी को सचेत रहकर काम करना होगा। बांग्लादेश के सूचना मंत्री हसानुल हक इनु ने विश्व में मौजूद छह चुनौतियों जैसे गरीबी, लिंगभेद, आतंकवाद, आइसीटी क्रांति, जलवायु परिवर्तन व असमान विकास को सबसे बड़ी चुनौतियां करार दिया। साइबर क्राइम पर उनका कहना था कि इससे निपटने के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे। कंबोडिया के सूचना मंत्री केहियु कनहारिथ ने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से उनकी सरकार अच्छे संबंध बनाने की पक्षधर है। यूनेस्को के निदेशक (नई दिल्ली) शिगेरु ओयागी ने कहा कि वैश्विक माहौल में मीडिया की भूमिका शांति व साझेदारी बनाए रखने के मामले में अहम रहने वाली है। संयुक्त राष्ट्र की उप महासचिव अमीना जे मोहम्मद ने इस दौरान वीडियो संदेश के जरिये अपनी बात कही।