पासवान के घर जुटे एससी-एसटी सांसदों ने कहा- आरक्षण मसले को नौंवी अनुसूची में डाला जाए

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। आरक्षण पर छिड़ी राजनीति के बीच एससी-एसटी सांसदों का कुनबा यह चाहता है कि विवाद में उलझे बिना यह मुद्दा सुलझ जाए। केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान के आवास पर सोमवार रात विभिन्न दलों के तकरीबन तीन दर्जन एससी-एसटी सांसदों ने एक स्वर से यह विचार बनाया कि सरकार से आग्रह किया जाए कि एससी-एसटी के मसले को नौंवी अनुसूची में डाला जाए ताकि फिर से कभी कोर्ट के खेमे में कोई बात ही न जाए। पासवान और लोजपा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान के नेतृत्व में एक दल प्रधानमंत्री से मिलकर सांसदों की मांगे रखेगा।

एससी-एसटी आरक्षण को लेकर राजनीति गर्म

यूं तो पासवान हर बजट सत्र में एससी-एसटी सांसदों के लिए भोज आयोजित कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हैं। सोमवार की बैठक इसलिए अहम थी क्योंकि राजनीति गर्म है। बैठक हुई तो कुछ सांसदों ने पार्टी लाइन पर बोलने की कोशिश की।

पासवान ने सांसदों से कहा- एससी-एसटी के लिए जरूरी सुझाव दें

पासवान ने सभी दलों के सांसदों से अपील की कि किसी भी दल का नाम लिए बगैर केवल वह सुझाव लाएं जो एससी-एसटी के लिए जरूरी है। इसी बैठक में यह मुद्दा उठा कि अब वक्त आ गया है कि न्यायिक कमीशन भी बनाया जाए ताकि उच्च न्यायालयों में एससी-एसटी जज मौजूद हों जो समुदाय के मुद्दों पर संवेदनशील होकर विचार करें।

बैठक में मौजूद केंद्रीय मंत्री गहलोत ने कहा- समुचित कदम उठाया जाएगा, लेकिन राजनीति से बचें

बैठक में ही मौजूद केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने भी वाजपेयी काल से मोदी काल तक पिछड़ों के विकास का हवाला देते हुए कहा कि समुचित कदम उठाया जाएगा, लेकिन इसमें राजनीति से बचें।

पदोन्नति में आरक्षण पर बोले आठवले, कहा मिलेंगे पीएम मोदी से

पदोन्नति में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से असहमति जताते हुए आरपीआई नेता और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि सरकार के सभी दलित मंत्री और सांसद इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। साथ ही संसद में इसे ठीक करने को लेकर जल्द ही बिल लाने की मांग करेंगे।

आठवले ने राहुल पर बोला हमला, कहा- गलत अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं

आठवले ने इस दौरान राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला और कहा कि वह केवल गलत अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। आरपीआई नेता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का पदोन्नति में आरक्षण को लेकर आया फैसला अन्याय कारक और संविधान का भावना के अनुरूप नहीं है।

मोदी अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के अनुसार ही सरकार चला रहे हैं- आठवले

उन्होंने कहा कि वह पदोन्नति में आरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की भी मांग करेंगे। कांग्रेस सहित दूसरे विपक्षी दलों के आरोपों पर उन्होंने कहा कि वह आरक्षण खत्म किए जाने का दुष्प्रचार कर रहे है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के अनुसार ही सरकार चला रहे हैं।