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बीकानेर जमीन सौदाः टैक्स रियायत के मामले में ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को समन भेजा

राहुल गांधी के जीजा और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा की जमीन खरीदने वाली कंपनी को जिस फर्म ने लोन दिया था, उसे इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन से बड़ी राहत मिली।

By Vikas JangraEdited By: Published: Fri, 30 Nov 2018 10:17 AM (IST)Updated: Fri, 30 Nov 2018 01:15 PM (IST)
बीकानेर जमीन सौदाः टैक्स रियायत के मामले में ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को समन भेजा
बीकानेर जमीन सौदाः टैक्स रियायत के मामले में ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को समन भेजा

नई दिल्ली, जेएनएन। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के जीजा और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा की जमीन खरीदने वाली कंपनी को जिस फर्म ने लोन दिया था, उसे इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन से बड़ी राहत मिली। बताया जाता है कि करीब 500 करोड़ रुपये की आय पर यह राहत दी गई है। फिलहाल, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कमीशन से इस मामले पर जानकारी मांगी है। सूचना यह भी मिल रही है कि ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को जमीन की डील से जुड़े मामले में समन भी जारी किया है।

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गौरतलब है कि ईडी बीकानेर में विवादित जमीन सौदों की जांच कर रहा है, जिसमें वाड्रा की कंपनियां भी शामिल हैं। ईडी ने इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन से भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड (BPSP) से जुड़ी कार्यवाही का ब्यौरा मांगा है। BPSL वही कंपनी है जिसने वाड्रा की जमीन खरीदने वाली कंपनी को लोन दिया था और उस कंपनी ने वाड्रा से करीब सात गुना कीमत पर जमीन खरीदी। 

एक अंग्रेजी दैनिक की रिपोर्ट के अनुसार दो महीने पहले, ईडी के तत्कालीन निदेश करनैल सिंह ने कमीशन से बीपीएसल केस से जुड़ी जानकारी मांगी थी। जिसके बाद कमीशन ने जवाब दिया कि सारे रिकॉर्ड जलकर खाक हो गए हैं। 2011-12 में बीपीएसएल ने दिल्ली की एलजेनी फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड को 5.64 करोड़ का लोन दिया था। बाद में एलजेनी ने इस पैसे से वाड्रा की कंपनी स्काइ लाइट हॉस्पिटैलिटी से बीकानेर की जमीन खरीद ली। इसी दौरान, दिसंबर 2011 में सेटलमेंट कमीशन ने बीपीएसएल की याचिका पर आदेश जारी किया, जिसमें आयकर विभाग के खिलाफ शिकायत का जिक्र था। तब आयकर विभाग ने बीपीएसएल को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया और 2004-05 के दौरान कंपनी के विभिन्न खातों में 800 करोड़ से ऊपर के लेनदेन की जानकारी मांगी। 
Vadra on Bikaner Land Deal

ख़बर के मुताबिक अंतिम आदेश में सेटलमेंट कमीशन ने उस रकम को घटाकर करीब 317 करोड़ रुपये तक दिखाया, जिससे कि बीपीएसल को करीब 500 करोड़ रुपये तक राहत मिली। इतना ही नहीं कमीशन ने कानूनी कार्रवाई और जुर्माने से भी छूट के आदेश दिए। यह मात्र दो हफ्ते पहले ही जारी आदेशों का तेजी से बदलाव था। अंतिम आदेशों के बारे में सेटलमेंट कमीशन के चेयरमैन अखिलेश प्रसाद ने कहा कि अब इस बात को पांच साल से ज्यादा हो चुके हैं तो उन्हें ठीक से केस की डिटेल्स याद नहीं हैं।

वाड्रा की सफाई- चुनाव में हार के डर से घसीटा जा रहा मेरा नाम
उधर, रॉबर्ट वाड्रा ने मीडिया रिपोर्ट के बाद फेसबुक पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि भाजपा पार्टी, राजस्थान चुनाव में हार के डर से उनके नाम घसीट रही है। वाड्रा ने कहा कि चुनावों के चलते असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये हो रहा है। हर बार की तरह ये भाजपा का प्लान बी है, जब वो बैकफुट पर आ जाती है, फिर चाहे चुनावों में हार की बात हो या राफेल का मुद्दा। 


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