चुनाव के दिन समाचार पत्रों में छपने वाले विज्ञापनों पर भी रोक की सिफारिश
चुनाव आयोग ने समिति की सिफारिशों को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया है। चुनाव के दिन राजनीतिक पार्टियां प्रचार संबंधी सामग्री प्रकाशित नहीं कर सकेंगी।
नई दिल्ली, प्रेट्र। आखिर के 48 घंटे में चुनाव प्रचार से संबंधित नियमों में बदलाव का प्रस्ताव करने वाली समिति ने चुनाव के दिन समाचार पत्रों में छपने वाले विज्ञापनों पर भी रोक लगाने की सिफारिश की है। हालांकि चुनाव आयोग से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक ऐसा करने के लिए कानून में संशोधन करना पड़ेगा, जिसके बजट सत्र में होने की संभावना अत्यंत क्षीण है।
दरअसल, अब तक इस संबंध में केवल इलेक्ट्रानिक मीडिया पर प्रतिबंध है, लेकिन समिति ने अब जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपी एक्ट) 1951 की धारा 126 के दायरे में प्रिंट मीडिया को भी लाने की सिफारिश की है। अगर यह प्रभावी होता है तो चुनाव के दिन राजनीतिक पार्टियां प्रचार संबंधी सामग्री प्रकाशित नहीं कर सकेंगी।
इस बीच, चुनाव आयोग ने मंगलवार को समिति की सिफारिशों को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि समिति को अब अपनी सिफारिशों और रिपोर्ट के कार्यान्वयन को औपचारिक रूप देने के लिए समयबद्ध कदम उठाने के लिए कहा गया है।
2016 में चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रतिबंध की तर्ज पर आखिरी 48 घंटे में समाचार पत्रों में भी राजनीतिक विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार से चुनावी कानून में संशोधन करने का आग्रह किया था। 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने समाचार पत्रों में विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने का कदम उठाया था।