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रामविलास पासवान ने राम मंदिर पर अध्यादेश को लेकर दिया बड़ा बयान

पासवान ने कहा, मैं खुश हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा कि सरकार राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की प्रतीक्षा करेगी।

By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Tue, 29 Jan 2019 12:37 AM (IST)Updated: Tue, 29 Jan 2019 05:48 PM (IST)
रामविलास पासवान ने राम मंदिर पर अध्यादेश को लेकर दिया बड़ा बयान
रामविलास पासवान ने राम मंदिर पर अध्यादेश को लेकर दिया बड़ा बयान

बेंगलुरु, प्रेट्र। केंद्रीय मंत्री और राजग नेता रामविलास पासवान ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर अध्यादेश लाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगी।

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पासवान ने कहा, 'मैं खुश हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा कि सरकार राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की प्रतीक्षा करेगी और उसके अनुरूप कदम उठाएगी। यह मामला यहीं बंद हो जाता है और ऐसे में कोई अध्यादेश या संसद में कानून लाने का सवाल ही नहीं उठता है।'

केंद्रीय मंत्री से न्यायाधीश की अनुपलब्धता की वजह से रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मालिकाना विवाद मामले में हो रही देरी पर सवाल पूछा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक रूप से संवेदनशील रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मालिकाना विवाद मामले की 29 जनवरी से होने वाली सुनवाई स्थगित कर दी क्योंकि पांच सदस्यीय संविधान पीठ के एक जज उपलब्ध नहीं होंगे।

पासवान ने कहा, 'वैसे तो आरएसएस और भाजपा नेता राम मंदिर मुद्दा उठा रहे हैं लेकिन प्रधानमंत्री ने एक बार भी यह मुद्दा नहीं उठाया है, जो अच्छा है।'

 प्रणब को भारत रत्न देने पर भी विवाद नहीं
पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न देने के विषय पर पासवान ने कहा, 'प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न के लिए चुने जाने पर विवाद का कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। पुरस्कार सरकार घोषित करती है, न कि आरएसएस या भाजपा। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्हें यह पुरस्कार दिया गया क्योंकि वह आरएसएस के कार्यक्रम में गए थे। क्या यह कोई मुद्दा है? अतीत में कई शीर्ष नेता भी आरएसएस के कार्यक्रम के गए थे।'

 खाने में मिलावट करने वालों के लिए कड़े प्रावधान बने
अच्छी गुणवत्ता और मिलावट मुक्त उत्पाद हासिल करने के उपभोक्ताओं के अधिकार की वकालत करते हुए उपभोक्ता मामलों के मंत्री पासवान ने कहा कि खाने में मिलावट करने वालों को दंडित करने के लिए कड़े प्रावधान होने चाहिए। उन्होंने भारतीय खाद्य निगम और भारतीय मानक ब्यूरो के कामकाज की समीक्षा के लिए मंत्रालय की इंटर सेसन कंसल्टेटिव कमेटी की बैठक में यह निर्देश दिया।


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