जयपुर, जेएनएन। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए राजस्थान के सैनिकों के आश्रितों को राजस्थान सरकार मुफ्त में जमीन का आवंटन करेगी। पुलवामा हमले में प्रदेश के 5 जवान शहीद हुए थे। कांग्रेस की आपसी खींचतान के चलते करीब चार माह बाद बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में तय किया गया कि अब शहीदों के आश्रितों को जमीन आवंटन से जुड़े मामलों पर निर्णय स्वयं मुख्यमंत्री ही ले सकेंगे। 

अब तक मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद शहीदों के आश्रितों को जमीन का आवंटन होता था। मंत्रिमंडल की बैठक में लोकायुक्त का कार्यकाल घटाने वाले विधेयक का भी अनुमोदन किया गया। पिछली वसुंधरा राजे सरकार ने लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त का कार्यकाल पांच साल से बढ़ाकर आठ साल कर दिया था। 

अब गहलोत सरकार ने एक बार फिर लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त का कार्यकाल पांच साल करने का निर्णय लिया है। इसको लेकर विधानसभा सत्र में विधेयक पारित करवाया जाएगा। राज्य के सैनिक कल्याण मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि अब शहीदों को जमीन आवंटित करने के मामले मंत्रिमंडल की बैठक में नहीं आएंगे। जमीन आवंटन के लिए मुख्यमंत्री को ही अधिकृत कर दिया गया है। 

खाचरियावास ने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में गुड गवर्नेंस पर फोकस रहा और मुख्यमंत्री ने सभी जिला प्रभारी मंत्रियों को अपने अपने जिले में दौरा करने के निर्देश दिए हैं। विधानसभा सत्र के दौरान शनिवार और रविवार एवं सत्र के बाद मंत्रियों को नियमित रूप से अपने प्रभार वाले जिलों का दौरा कर मुख्यमंत्री सचिवालय को रिपोर्ट भेजनी होगी। बैठक में सरकुलेशन से पारित हुए 9 फैसले का कैबिनेट ने किया अनुमोदन कर दिया है। लोकायुक्त का कार्यकाल घटाने वाले बिल का भी कैबिनेट ने अनुमोदन कर दिया है। 

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Posted By: Dhyanendra Singh

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