Modi Govt 2.0 : अनुच्छेद 370, सीएए व करतारपुर कोरिडोर को बड़ी उपलब्धि मानता है गृह मंत्रालय
केन्द्रीय गृह मंत्रालय (MHA) की उपलब्धियों में लॉकडाउन जैसे प्रभावी कदम उठाना जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करना और करतारपुर कॉरिडोर खोले जाने को शामिल किया गया है।
नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो/एजेंसी। अनुच्छेद 370 की समाप्ति, करतारपुर कोरिडोर का खुलना, सीएए और कोरोना वायरस के फैलने से रोकने के लिए समय पर उठाये गए कदम गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में गृह मंत्रालय की पिछले एक साल की सबसे उपलब्धियों में शामिल है। इसके अलावा एनआइए को विदेशी धरती पर जांच का अधिकार देना, आतंकी सरगना मौलाना मसूद अजहर, हाफिज सईद, जकीउर रहमान लकवी और दाउद इब्राहिम को आतंकी घोषित करना भी गृह मंत्रालय अपनी बड़ी उपलब्धि मानता है। आठ पन्नों में जारी गृहमंत्रालय की उपलब्धियों की लंबी सूची में अयोध्या में श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन भी शामिल है।
देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों की वजह बने सीएए भी गृहमंत्रालय की पिछले साल की उपलब्धि मानता है। इससे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले छह अल्पसंख्यक समूहों को भारत की नागरिकता का रास्ता साफ हो गया है।
गृह मंत्रालय ने देश व्यापी कोरोना वायरस महामारी को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए अहम कदमों का उल्लेख करते हुए कहा कि कोरेाना को 14 मार्च को अधिसूचित आपदा घोषित किया गया था। इसका उद्देश्य राज्य आपदा मोचन कोष (एसडीआरएफ) के तहत सहायता प्रदान करना था।
देश में प्रभावी तरीके से लागू किया चार चरणों का लॉकडाउन
इसमें कहा गया कि कोरोना वायरस के प्रसार के कारण देश में 25 मार्च को पहली बार लॉकडाउन लागू हुआ और इसके उपायों को भी तभी से लागू किया गया। 25 मार्च से लॉकडाउन लागू होने के बाद गृहमंत्रालय में 24 घंटे काम करने वाले विशेष कंट्रोल रूम बना दिया था। जिसमें लॉकडाउन के दौरान आने वाली समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाता है और संबंधित राज्य सरकारों व मंत्रालयों को तत्काल निर्देश दिये जाते थे।
इसके साथ लोगों को आ रही दिक्कतों के देखते हुए गृहमंत्रालय लगातार नए-नए गाइडलाइंस जारी कर स्थिति को सामान्य बनाने की कोशिश में जुटा रहा। इसी तरह प्रवासी मजदूरों की समस्या को दूर करने के लिए भी गृहमंत्रालय सक्रिय रहा और राज्य सरकारों व रेलवे मंत्रालय के बीच समन्वय बनाने का काम किया। गृह मंत्रालय ने देश में आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए।
गृह मंत्रालय ने कोरोना से बुरी तरह प्रभावित राज्यों की स्थिति का आकलन करने और राज्यों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने के लिए अंतर मंत्रालयीय केंद्रीय टीमों को वहां भेजा। एमएचए ने विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी श्रमिकों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य व्यक्तियों के अंतर-राज्य आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए एसओपी जारी किए हैं।
अनुच्छेद 370 और 35ए को समाप्त करने को ऐतिहासिक कदम बताया
संविधान से अनुच्छेद 370 और 35ए को निरस्त कर जम्मू-कश्मीर के एकीकरण और दो केंद्र शासित राज्यों में विभाजन को गृहमंत्रालय ने ऐतिहासिक बताया है। नए आवासीय नीति और अन्य कदमों के साथ जम्मू-कश्मीर के एकीकरण का प्रयास जारी है। भारत ने 24 अक्टूबर 2019 को पाकिस्तान से करतारपुर साहिब कॉरिडोर समझौते पर हस्ताक्षर किए। देश के तीर्थयात्री अब करतारपुर साहिब गलियारे से गुरुद्वारा करतारपुर साहिब (पाकिस्तान में) की वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। रिकार्ड में समय न सिर्फ यह कॉरिडोर बनकर तैयार किया गया, बल्कि गुरूनानक देव के 550वें प्रकाशोत्सव पर लोग करतारपुर साहिब का दर्शन सुलभ हो सका।
एनआइए के कानून में किया गया संशोधन
इस बारे में मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम में संशोधन किया गया था, जिसके तहत आतंकवाद-रोधी जांच एजेंसी को भारत से बाहर होने वाले आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जांच के लिए अतिरिक्त क्षेत्रीय न्यायाधिकार से सशक्त किया गया। संशोधन के बाद मौलाना मसूद अजहर, हाफिज मुहम्मद सईद, जकी उर रहमान लखवी और दाऊद इब्राहिम को आतंकवादी के रूप में घोषित किया गया।
एमएचए ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद हिंसा 2009 में उल्लेखनीय गिरावट आई है। यह 2,258 से घटकर 2018 में 833 हो गई है। नक्सल हिंसा में हुई मौतों में 2009 में 1,005 से घटकर 2018 में गिरकर 240 हो गई। नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या की घटकर 2010 में 96 से 2018 में 60 हो गई है।