प्रियंका वाड्रा ने दूरसंचार कंपनियों के मालिकों को लिखा पत्र, फोन कॉल मुफ्त करने की मांग की
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने दूरसंचार कंपनियों को पत्र लिखकर अपने नेटवर्क पर एक महीने के लिए इनकमिंग-आउटगोइंग कॉल (incoming-outgoing calls) मुफ्त करने की गुजारिश की।
नई दिल्ली, एएनआइ। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) ने लॉकडाउन के बीच प्रवासियों के संकट को देखते हुए मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani, Jio), कुमार मंगलम बिड़ला (Kumar Mangalam Birla, Vodafone-Idea), पीके पुरवार (PK Purwar, BSNL), और सुनील भारती मित्तल (Sunil Bharti Mittal, Airtel) को पत्र लिखकर अपने नेटवर्क पर एक महीने के लिए इनकमिंग-आउटगोइंग कॉल (incoming-outgoing calls) मुफ्त करने की गुजारिश की है।
उल्लेखनीय है कि वाणिज्यिक और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद होने के चलते हजारों प्रवासी श्रमिक अपने घर के लिए पैदल ही रवाना हो रहे हैं। बड़ी तादाद में हो रहे पलायन को लेकर सोनिया गांधी के साथ साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी प्रवासी श्रमिकों की कठिनाइयों पर चिंता जताई है। यहां तक कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना वायरस के चलते उत्पन्न गंभीर स्थिति से निपटने के लिए कांग्रेस शासित राज्यों के प्रयासों को तेज करने के लिए एक टास्क फोर्स भी गठित की है।
इससे पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सवाल उठाया था कि विदेश में फंसे अपने नागरिकों को विमान भेजकर लाया जा सकता है तो गरीब मजदूरों को बसों से उनके घर तक क्यों नहीं छोड़ा जा सकता है। प्रियंका ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से अपील की थी कि मुश्किल में फंसे इन लोगों की जिंदगी बचाई जाए। यही नहीं पैदल ही उत्तर प्रदेश और बिहार लौट रहे हजारों मजदूरों की बेबसी पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी सरकार को कठघरे में खड़ा कर चुके हैं।
उधर केंद्र ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से लॉकडाउन के दौरान प्रवासी कामगारों की आवाजाही को रोकने के लिए राज्य की सीमाएं सील करने को कहा है। राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान कैबिनेट सचिव राजीव गौबा और केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि राजमार्गों पर आवाजाही नहीं हो इसके लिए राज्यों और जिलों की सीमाएं प्रभावी तरीके से सील कर दी जानी चाहिए। राज्यों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि राजमार्गों पर लोगों की आवाजाही नहीं हो।