कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला, जम्मू-कश्मीर में छह महीने के लिए बढ़ाया गया राष्ट्रपति शासन
जम्मू-कश्मीर में 21 नवंबर 2018 को विधानसभा भंग होने के बाद से राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को बुलाई गई कैबिनेट बैठक में इस विस्तार को मंजूरी दी गई है। इसके तहत 17 जून से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में सरकार इसे लेकर प्रस्ताव भी लाएगी। फिलहाल जम्मू-कश्मीर में 21 नवंबर को विधानसभा भंग होने के बाद से राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है।
सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में ही संसद से इसकी मंजूरी भी ली थी। लोकसभा से यह 28 दिसंबर 2018 को और राज्यसभा से तीन जनवरी 2019 को ही पारित हुआ था। केंद्र ने जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन के विस्तार को यह मंजूरी उस समय दी है, जब अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। इस विस्तार के बाद दो दिसंबर 2019 तक राज्य में राष्ट्रपति शासन ही रहेगा।
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