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Budget 2018ः संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण की 10 महत्वपूर्ण बातें

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ संसद का बजट सत्र शुरू हो गया है। पढ़िए राष्ट्रपति के भाषण की खास बातें।

By Nancy BajpaiEdited By: Published: Mon, 29 Jan 2018 01:24 PM (IST)Updated: Mon, 29 Jan 2018 02:35 PM (IST)
Budget 2018ः संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण की 10 महत्वपूर्ण बातें
Budget 2018ः संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण की 10 महत्वपूर्ण बातें

नई दिल्ली (जेएनएन)। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के भाषण के साथ संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। अपने पहले बजट सत्र अभिभाषण में राष्ट्रपति कोविंद ने मोदी सरकार की योजनाओं का जिक्र किया। संसद के सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों की संयुक्‍त बैठक को संबोधित करते हुए राष्‍ट्रपति कोविंद ने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर कहा करते थे कि आर्थिक- सामाजिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र स्‍थायी नहीं होगा।

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राष्ट्रपति के अभिभाषण की 10 बड़ी बातें

तीन तलाक विधेयक को सराहा

तीन तलाक विधेयक की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं की सुधार के लिए तीन तलाक बिल संसद में पेश किया गया है और उम्मीद है कि इस सत्र में यह बिल कानून बन जाएगा। तीन तलाक पर कानून बनने के बाद मुस्लिम बहन-बेटियां भी आत्मसम्मान के साथ भयमुक्त जीवन जी सकेंगी।

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ को बढ़ावा

उन्होंने सरकार की बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना का जिक्र करते हुए कहा कि देश में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का दायरा बढ़ रहा है। इस योजना से सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। अब इसका दायरा 161 जिलों से बढ़ाकर 640 जिलों तक कर दिया गया है।

Maternity Benefit Act में बदलाव की तारीफ

राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने Maternity Benefit Act में बदलाव करके एक बड़ा कदम उठाया है। महिलाओं को 12 सप्ताह के स्थान पर वेतन सहित, 26 सप्ताह की छुट्टी देने का प्रावधान किया गया है। अब कामकाजी महिलाओं को अपने नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए अधिक समय मिला करेगा।

जनधन योजना ने गरीबों को बैंक खातें से जोड़ा

राष्ट्रपति ने कहा‘जनधन योजना’ के तहत अब तक लगभग 31 करोड़ गरीबों के बैंक खाते खोले जा चुके हैं। इस योजना के शुरू होने से पहले, देश में महिलाओं के बचत खातों की संख्या लगभग 28 प्रतिशत थी जो अब बढ़कर 40 प्रतिशत से भी अधिक हो गई है।

डिजिटल साक्षरता को मिल रहा बढ़ावा

उन्होंने कहा कि ‘प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान’ के अंतर्गत सरकार विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम चला रही है। इस कार्यक्रम के तहत अभी तक एक करोड़ लोगों को डिजिटल रूप में साक्षर कर दिया गया है। डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने में ‘भीम एप’ बड़ी भूमिका निभा रहा है। हाल ही में लॉन्च किए गए ‘उमंग एप’ द्वारा 100 से ज्यादा जनसुविधाओं को मोबाइल पर उपलब्ध कराया गया है।

राष्ट्रपति ने की आधार की तारीफ

राष्ट्रपति ने आधार का जिक्र करते हुए कहा कि आधार की वजह से गरीब लाभार्थियों को मिलने वाली सुविधाएं, बिना बिचौलियों के सीधे उन तक पहुंच रहीं हैं।

2022 तक सबको घर देने का लक्ष्य

राष्ट्रपति ने कहा, सभी के सिर पर छत हो, और उसे पानी-बिजली-शौचालय की सुविधा मिले, इस संवेदनशील सोच के साथ मेरी सरकार देश के हर आवासहीन गरीब परिवार को वर्ष 2022 तक घर उपलब्ध कराने के लक्ष्य पर काम कर रही है।

सरकार सड़क मार्गों को दे रही बढ़ावा

रामनाथ कोविंद ने सरकार के 'भारतमाला' कार्यक्रम को सराहते हुए कहा कि सरकार ने राजमार्ग क्षेत्र के एक नए वृहद कार्यक्रम ‘भारतमाला’ को स्वीकृति दी है। इसके लिए 535,000 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। नेशनल कॉरिडोर एफिशिएंसी में वृद्धि करने के लिए लगभग 53,000 किलोमीटर लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्ग चिन्हित किए गए हैं।

किसानों की आय दोगुना करना का लक्ष्य

रामनाथ कोविंद ने अपने भाषण में किसानों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार का जोर किसानों की आय को दोगुना करने का है। दाल के उत्पादन में 38 फीसदी की रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज हुई है। 99 सिंचाई परियोजना को पूरा करना सरकार का लक्ष्य है, अनाज की बर्बादी को रोकने के लिए सरकार ने योजना बनाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार के कार्यकाल में यूरिया का उत्पादन बढ़ा है।

‘राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग’पर सरकार ने किया काम

समाज के प्रत्येग वर्ग की आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील मेरी सरकार ने ‘राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग’ को संवैधानिक दर्जा देने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पेश किया है — राष्ट्रपति कोविन्द

यह भी पढ़ें: बजट सत्र: राष्ट्रपति कोविंद ने पेश किया मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड


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