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मोटर व्हीकल एक्ट लागू करने को लेकर गोवा में सियासी खींचतान, कांग्रेस-बीजेपी में तकरार

गोवा में नए मोटर व्हीकल एक्ट (MVA) को लागू किए जाने पर पेंच अभी भी फंसा हुआ है। सियासी पार्टियों में इसको लेकर खींचतान जारी है।

By Shashank PandeyEdited By: Published: Thu, 12 Sep 2019 01:49 PM (IST)Updated: Thu, 12 Sep 2019 01:56 PM (IST)
मोटर व्हीकल एक्ट लागू करने को लेकर गोवा में सियासी खींचतान, कांग्रेस-बीजेपी में तकरार
मोटर व्हीकल एक्ट लागू करने को लेकर गोवा में सियासी खींचतान, कांग्रेस-बीजेपी में तकरार

पणजी, आइएएनएस। गोवा में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट (MVA) को लागू किए जाने को लेकर राजनीतिक खींचतान शुरू हो गई है। मोटर व्हीकल एक्ट (MVA) ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माने का प्रावधान है।

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हालांकि परिवहन मंत्री मौविन गोडिन्हो ने नए एमवीए नियमों को लागू करने के लिए जनवरी 2020 तक का समय मांगा है। वहीं कांग्रेस ने दावा किया है कि केंद्रीय भाजपा नेतृत्व के बीच घुसपैठ करने से इसके कार्यान्वयन में देरी हुई है, खासकर भाजपा शासित राज्यों में।

गोवा के परिवहन मंत्री मौविन गोडिन्हो ने पहले कहा था, राज्य सरकार को अधिनियम के प्रावधान को लागू करने के लिए समय की आवश्यकता होगी, जो कि नशे में ड्राइविंग, ओवरस्पीडिंग, ड्राइविंग लाइसेंस के बिना ड्राइविंग, आदि जैसे ट्रैफ़िक उल्लंघनों के लिए जुर्माना में वृद्धि को निर्धारित करता है और वास्तविक प्रवर्तन अगले साल जनवरी तक शुरू हो सकता है।

उन्होंने कहा कि, राज्य की सड़कों पर बड़ी संख्या में गड्ढों को पहले ठीक किया जाएगा, और फिर सरकार संशोधित एमवीए लागू करेगी जो इस साल 31 जुलाई को संसद द्वारा पारित किया गया था।

गोडिन्हो ने आगे कहा, "हम नए नियमों को लागू करने से पहले जनवरी तक गड्ढों को ठीक कर लेंगे।', कुछ नियमों के उल्लंघनों के लिए जुर्माना भरने को सही बताया जा रहा है। गुजरात और कर्नाटक जैसे बीजेपी शासित राज्यों ने पहले से ही निर्धारित कुछ जुर्मानों को समाप्त करने की घोषणा की है। संशोधित कानून, जिसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है।'

इस बीच, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के विधायक और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुदीन धवलीकर, जिनकी पार्टी भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार का समर्थन करती है, ने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से गोवा में तटीय राज्य में दुर्घटनाओं की दर को रोकने के लिए संशोधित एमवीए को तत्काल लागू करने का आग्रह किया है।


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