पीएमओ ने बजट में क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने को लेकर दिए सभी मंत्रालयों को निर्देश

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने के इरादे से सरकार ने सभी मंत्रालयों को बजट की राशि खर्च करते समय क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखने को कहा है। साथ ही सभी मंत्रालयों को एक दूसरे के अनुभव से सीखने का निर्देश भी दिया गया है।

सूत्रों ने कहा कि हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ढांचागत क्षेत्र के प्रदर्शन का जायजा लेने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक हुई जिसमें ये निर्णय किए गए। इस बैठक में पीएमओ के उच्च अधिकारियों के अलावा नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, रेल मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, जहाजरानी मंत्रालय और शहरी आवास व गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे। सभी मंत्रालयों के लिए उनसे संबंधित कार्याें के लिए समयसीमा भी तय की गयी है।

सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में निर्णय लिया गया कि विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के बजट की राशि को खर्च करते समय क्षेत्रीय कवरेज का संतुलन बनाना चाहिए। साथ ही यह राशि परिणाम को ध्यान में रखकर खर्च होनी चाहिए। इस बारे में सभी मंत्रालयों को निर्देश देकर तत्काल कदम उठाने कहा गया है। साथ ही मंत्रालयों को इस बात का अध्ययन करने को भी कहा है कि उनके अधीन चलने वाली योजनाओं से आम लोगों के जीवन में क्या बदलाव आ रहा है। इसके अलावा नीति आयोग सरकारी योजनाओं के पर्यावरण पर प्रभाव का अध्ययन करने को कहा गया है।

सूत्रों ने कहा कि सभी मंत्रालयों को 30 सितंबर तक सुशासन, इनोवेशन और आम लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए की गयी पहल पर कार्यशालाएं आयोजन करने को कहा गया है। साथ ही सभी मंत्रालयों को एक दूसरे से सीखने का निर्देश भी दिया गया है। वहीं गैस सब्सिडी छोड़ने की सफलता की तर्ज पर अन्य योजनाओं में भी लोगों को सब्सिडी छोड़ने के लिए प्रेरित करने को कहा गया है। सूत्रों ने कहा कि इन सभी मंत्रालयों को निर्धारित समयसीमा पर कार्यो को पूरा करने का निर्देश दिया गया है।