मोदी सरकार की चार साल की उपलब्धियों का बखान करती है ये वेबसाइट, जानें कैसा रहा परफॉर्मेंस

नई दिल्ली (जेएनएन)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी केंद्र सरकार ने 26 मई 2018 को चार साल का कार्यकाल पूरा कर लिया। इन चार सालों के दौरान कई कारणों से मोदी सरकार ने न सिर्फ देश में चर्चा बटोरी बल्कि अंतरराष्ट्रीय फलक पर भी देश का नाम रोशन किया। निश्चित तौर पर पार्टी से लेकर सरकार तक के लिए बेहद गर्व का विषय है कि इन चार वर्षों के दौरान सरकार पूरी तरह से बेदाग रही और इस दौरान विभिन्‍न राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में एक के बाद एक जीत भी हासिल करती रही। यही वजह है कि आज उसकी करीब 21 राज्‍यों में सरकार है। इस दौरान भाजपा पूरे देश में अपनी एक नई पहचान बना पाने में कामयाब रही है। इन चार वर्षों में सरकार ने विभिन्‍न योजनाओं के तहत देशवासियों को कई सौगातें दीं, जिसका बड़े स्तर पर लाभ भी उन्हें मिला।

इसी मौके पर केंद्र सरकार ने अपने चार साल की उपलब्धियों को माईगोव वेबसाइट पर सजाया है, जहां सरकार के अब तक के कार्यों और उससे देश को कितना लाभ पहुंचा इसका लेखा-जोखा दिया गया है।48months.mygov.in नाम से इस वेबसाइट पर मोदी सरकार की अहम योजनाओं का उल्लेख है। इन सभी योजनाओं पर सरकार की परफॉर्मेंस को वेबसाइट पर डैशबोर्ड के माध्यम से दर्शाया गया है। यहां स्वच्छ भारत योजना, मुद्रा योजना, उज्ज्वला योजना से लेकर ग्राम पंचायत तक अन्य सभी योजनाओं के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। डालते हैं इन पर एक नजर-

सौभाग्य योजना
चार साल पहले तक देश के 18 हजार 452 गांव बिजली से वंचित थे। लेकिन, वर्तमान में सिर्फ 861 गांवों में ही बिजली नहीं है, जिनमें भी बिजली पहुंचाने का कार्य प्रगति पर है। अक्टूबर 2017 में सौभाग्य योजना हुई थी शुरू जिसके तहत भारत के प्रत्येक घर को रोशन करने का लक्ष्य रखा गया था। वेबसाइट के मुताबिक, 29 मई 2018 तक देश के कुल 6,374,234 घरों को रोशन किया जा चुका है।
डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर)
2014-15 में शुरू की गई इस योजना के तहत 30 मई तक 3,806,972,000,000 रुपये का स्थानांतरण किया जा चुका है। डीबीटी का मतलब है कि सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाले सब्सिडी लाभ को चेक जारी करने, नकद भुगतान या सेवाओं अथवा वस्तुओं पर कीमत छूट प्रदान करने की बजाय सीधे लाभार्थी के खाते में स्थानांतरित करना होता है। यह तर्क दिया जाता है कि डीबीटी से सामाजिक कल्याण प्रणाली में सरकारी धन की चोरी काफी कम हो जाती है। पिछले साल के सरकारी आंकड़ों के अनुसार, डीबीटी लागू होने से पिछले तीन सालों में 50,000 करोड़ रुपये से अधिक की बचत हुई।

जीवन ज्योति बीमा योजना
वेबसाइट के अनुसार, 29 मई तक इसके तहत 53,475,000 लोगों को इसका लाभ मिल चुका है। भारत के गरीब व वंचित तबके को ध्यान में रखते हुए कार्यशील सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क बनाने के उद्देश्य के साथ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा की शुरुआत की गई, जिसके लिए आम बजट 2015-16 में घोषणा की गई थी। कम प्रीमियम में बेहतर आर्थिक सुरक्षा के लिहाज से यह एक बेहतर योजना है। यह मृत्यु के मामले में आश्रितों को लाभ देने के लिए यह बीमा स्कीम है। अगर आप कम प्रीमियम में ज्यादा आर्थिक सुरक्षा पाना चाहते हैं तो आप इसे चुन सकते हैं। अगर खाताधारक की किसी वजह से मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रितों को 2 लाख रुपये की बीमा राशि मिलती है।

प्रधानमंत्री ग्राम पंचायत योजना
ऑप्टिकल फाइबर से जुड़े ग्राम पंचायत योजना के तहत 30 मई तक 115,978 गांवों को जोड़ा जा चुका है। इस योजना के तहत ग्राम पंचायतों के निर्माण पर बल दिया गया। ग्राम पंचायत और उनके विकास के लिए इस योजना के माध्यम से उत्साह बढ़ाना मकसद था।

मिशन इंद्रधनुष
इस योजना के तहत 29 मई तक कुल 31,500,000 बच्चों का टीकाकरण किया गया। इसके माध्यम से गांवों में गर्भवती महिलाओं एवं 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों के शत प्रतिशत टीकाकरण का उद्देश्य निर्धारित किया गया था। वेबसाइट के माध्यम से सरकार ने अब तक की कुल लाभार्थियों का आंकड़ा बताया है।

स्वच्छ भारत
30 मई तक इस योजना के तहत 77,875,098 टॉयलेट का देश में निर्माण किया गया। 2 अक्टूबर 2014 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया राष्ट्रीय स्तर का अभियान है जिसका उद्देश्य गलियों, सड़कों तथा अधोसंरचना को साफ-सुथरा करना है। इस अभियान की शुरुआत के बाद कई बड़े सेलेब्रिटियों ने इस मकसद में प्रधानमंत्री का साथ दिया था।

अटल पेंशन योजना
29 मई तक 10,000,000 लोगों को इसका लाभ मिला है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले और मजदूरों को जीवनभर की पेंशन प्रदान करने के लिए अटल पेंशन योजना (एपीवाई) शुरू की गई थी। यदि आप इस योजना में शामिल होते हैं, तो केंद्र सरकार आपको और आपके पति या पत्नी को जीवन की न्यूनतम पेंशन की गारंटी देती है। यदि आप अटल पेंशन योजना में निवेश करते हैं, तो आपको 60 वर्ष की आयु से लेकर मृत्यु तक आपको 1,000 रुपये प्रति माह से लेकर 5,000 रुपये प्रति माह की पेंशन मिलेगी।

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल
30 मई तक 12,044,589 लोगों का पंजीकरण पूरा हुआ है। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल एक समाधान है, जिसके माध्यम से छात्र आवेदन पत्र, आवेदन प्राप्ति, प्रसंस्करण, मंजूरी और छात्रों को विभिन्न छात्रवृत्ति के वितरण से सबंधित विभिन्न सेवाओं को सक्षम किया गया है। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एनईजीपी) के तहत मिशन मोड परियोजना के रूप में लिया गया है।

जन धन योजना
इस योजना के तहत 29 मई तक 316,700,000 लोग इसके लाभार्थी बन गए हैं। प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन है जो वहनीय तरीके से वित्तीय सेवाओं जैसे- बैंकिंग/बचत तथा जमा खाते, विप्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन तक पहुंच सुनिश्चित करता हो।

उज्ज्वला योजना
उज्ज्वला योजना के तहत 29 मई तक 39,877,723 एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना नरेंद्र मोदी जी की भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक बहुत ही महत्त्वाकांक्षी योजना है। इसके अंतर्गत भारत सरकार वंचितों को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराती है। एलपीजी कनेक्शन केवल गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से सम्बंधित महिलाओं को दिए जाने का प्रावधान है।

उजाला योजना
उजाला योजना के तहत 29 मई तक 300,815,385 एलईडी का वितरण किया गया है। उजाला योजना भारत सरकार की एक योजना है, जिसके अन्तर्गत कम मूल्य पर एलईडी बल्ब दिए जाते हैं ताकि बिजली की बचत की जा सके। यह योजना 'बचत लैम्प योजना' के स्थान पर 1 मई 2015 को शुरू की गई थी।

जीवन प्रमाण
जीवन प्रमाण योजना के तहत पेंशन पाने वाले लाभार्थियों की संख्या 29 मई तक 16,880,000 तक पहुंच चुकी है।यह एक ऐसा अनूठा कदम है जिससे अंततः एक करोड़ से भी ज्यादा पेंशनभोगी लाभान्वित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री का मानना है कि स्व-प्रमाणन का रास्ता साफ करने के बाद यह डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट एक और सक्षम एवं कारगर व्यवस्था है, जिससे आम आदमी लाभान्वित होगा।

पीएम आवास योजना
पीएम आवास योजना के तहत 29 मई तक 1 करोड़ घरों का निर्माण किया जा चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की एक योजना है जिसके माध्यम से नगरों में रहने वाले निर्धन लोगों को उनकी क्रयशक्ति के अनुकूल घर प्रदान किए जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा के प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण संचालित योजना है इस योजना का शुभारंभ 25 जून,2015 को हुआ।

खुले में शौचालय से मुक्त गांव
29 मई तक देश में खुले में शौचालय से मुक्त गांवों की संख्या 371,419 तक पहुंच चुकी है। खुले में शौच से मुक्‍त ग्राम जागरुकता अभियान की शुरुआत खेरोड़ी वांगी गांव की ग्राम जलापूर्ति एवं स्‍वच्‍छता समिति (वीडबल्‍यूएससी) द्वारा 9 अगस्‍त 2005 को ग्राम पंचायत के सहयोग से की गई। समाज के सभी स्‍तरों पर स्‍वच्‍छ ग्राम जागरुकता वाला यह अभियान आज तक चलाया जा रहा है।

पीएम सुरक्षा बीमा योजना
इस योजना के तहत 29 मई तक 135,341,000 लोगों का पंजीकरण किया जा चुका है। यह योजना नागरिकों के भविष्य की सुरक्षा हेतु बनाई गई है और यह सबसे कम प्रीमियम पर मिलने वाली बीमा पॉलिसी है। इस योजना की घोषणा अरुण जेटली ने 28 फरवरी 2015 को वार्षिक बजट 2015-16 में की थी। भारत की बड़ी जनसंख्या ऐसी है, जिनके पास किसी तरह का जीवन बीमा नहीं है। इन्हीं के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत की गई।

मुद्रा योजना
इस योजना के तहत 30 मई तक 129,073,857 रुपये का लोन पास किया जा चुका है। इसके तहत समाज के तीन श्रेणियों शिशु, किशोर और वयस्क लाभार्थियों के विकास और वृद्धि में मदद मिलती है। छोटे वित्त संस्थाओं (एमएफआई) और छोटे व्यापारियों, रिटेलर्स, स्वयं सहायता समूहों और व्यक्तियों को उधार देने वाली एजेंसियों को वित्तीय सहयोग देना इसका मकसद है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
इस योजना के तहत 29 मई तक 171,393 किमी सड़क का निर्माण किया जा चुका है। इस योजना का शुभारंभ 2013-14 के दौरान किया गया था। इस योजना का प्रमुख उद्देश्‍य ग्रामीण इलाकों में 500 या इससे अधिक आबादी वाले (पहाड़ी और रेगिस्‍तानी क्षेत्रों में 250 लोगों की आबादी वाले गांव) सड़क-संपर्क से वंचित गांवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ना है।

MyGov के सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ी
केंद्र सरकार की वेबसाइट mygov.in की लोकप्रियता भी इन चार सालों में काफी बढ़ी है। 29 मई 2018 तक इस वेबसाइट के सब्सक्राइबरों की संख्या 5,910,780 तक पहुंच चुकी है।