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प्रधानमंत्री मोदी ने किया वाणिज्‍य भवन का शिलान्‍यास, कहा- GST से इकोनॉमी में सकारात्‍मक बदलाव

केंद्रीय वाणिज्‍य विभाग के नए कार्यालय परिसर का शिलान्‍यास आज प्रधानमंत्री के हाथों हुआ।

By Monika MinalEdited By: Published: Fri, 22 Jun 2018 11:57 AM (IST)Updated: Fri, 22 Jun 2018 12:41 PM (IST)
प्रधानमंत्री मोदी ने किया वाणिज्‍य भवन का शिलान्‍यास, कहा- GST से इकोनॉमी में सकारात्‍मक बदलाव
प्रधानमंत्री मोदी ने किया वाणिज्‍य भवन का शिलान्‍यास, कहा- GST से इकोनॉमी में सकारात्‍मक बदलाव

नई दिल्‍ली (एएनआइ)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश की राजधानी में वाणिज्‍य भवन के नए कार्यालय परिसर का शिलान्‍यास किया। यह शिलान्‍यास अकबर रोड पर किया गया। इस मौके पर उन्‍होंने कहा, ‘मुझे विश्‍वास है कि दिसंबर 2019 से पहले वाणिज्‍य भवन का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा।  

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टेक्‍नोलॉजी ने आसान बनाई बिजनेस की राह

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'टेक्‍नोलॉजी ने आज बिजनेस करने के तरीके को आसान बना दिया है और यह आने वाले सालों में और बढ़ने वाला है। जीएसटी से इकोनॉमी में सकारात्‍मक बदलाव आया है।' उन्‍होंने आगे कहा कि एक साल से कम वक़्त में जीएसटी ने व्यापार का तरीका बदल दिया है, इंडायरेक्‍ट टैक्‍स सिस्‍टम में संख्या बढ़ी, जीएसटी में पंजीकृत लोगों की संख्या एक करोड़ से ज़्यादा है।

अंतरराष्‍ट्रीय व्‍यापार को बढ़ाने के लिए हो रहा काम

प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि आज इंटिग्रेटेड लॉजिस्टिक एक्शन प्लान समय की मांग है और न्यू इंडिया की जरूरत है। नीतियों में बदलाव करके आज की आधुनिक तकनीक को बढ़ाकर इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। उन्‍होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए तेज गति से काम किया जा रहा है, देश के व्यापार को बढ़ाने के लिए राज्य स्तर पर काम करने की जरूरत है। उन्हें नेशनल ट्रेड पॉलिसी के साथ जोड़ने की जरूरत है।

उद्योग भवन में है वाणिज्‍य विभाग

बता दें कि फिलहाल वाणिज्‍य विभाग उद्योग भवन में स्थित है, जहां बड़ी संख्‍या में भारत सरकार के अन्‍य विभाग भी हैं। इस वजह से उद्योग भवन में जगह की दिक्‍कतें आ रही है। वाणिज्‍य विभाग से संबद्ध एवं अधीनस्‍थ कार्यालय जैसे कि व्‍यापार उपाय महानिदेशालय (डीजीटीआर) और सरकारी ई-मार्केटप्‍लेस (जेम) का कामकाज किराए पर परिसरों से संचालित किया जा रहा है।

226 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान

इस भवन के निर्माण में 226 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है। वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नए कार्यालय भवन का निर्माण इंडिया गेट के समीप 4.33 एकड़ के एक भूखंड पर किया जा रहा है। यह जगह पहले आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय (डीजीएस एंड डी) की थी।

आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा नया भवन

इस इमारत में करीब 1,000 अधिकारियों व कर्मचारियों के बैठने की जगह होगी। यह पर्यावरण अनुकूल इमारत होगी। इसमें प्रवेश नियंत्रण की डिजिटल प्रणाली और वीडियो कांफ्रेंसिंग जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी। यह भवन स्‍मार्ट एक्‍सेस कन्‍ट्रोल और पूरी तरह से नेटवर्क प्रणालियों से युक्‍त एक पेपरलेस कार्यालय होगा। यह भवन सभी आवश्‍यक प्रमाणन से युक्‍त एक ग्रीन भवन भी होगा। भवन का नक्‍शा कुछ इस तरह से तैयार किया गया है, जिससे कि कम से कम पेड़ों को काटने की जरूरत पड़ेगी। नया भवन न केवल भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत, बल्कि भारत में गवर्नेंस में अभिनव प्रौद्योगिकी अपनाने का भी प्रतीक होगा।


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