सरकार ने संसद सत्र से पहले बुलाई सर्वदलीय बैठक, महत्वपूर्ण विधेयकों के लिए मांगेगी सहयोग

नई दिल्ली, आइएएनएस/एएनआइ। सरकार ने नव निर्वाचित लोकसभा के पहले सत्र से एक दिन पहले 16 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। केंद्र सरकार इस सत्र में महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने के लिए विपक्ष का सहयोग मांगेगी। इन विधेयकों में तत्काल तीन तलाक विधेयक भी शामिल है, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को मंजूरी दी है।

संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी और कई मंत्रियों ने यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद सहित विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर संसद के सुचारु संचालन में उनका सहयोग मांगा है। भाजपा की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के पास 545 सीटों वाली लोकसभा में 353 सदस्य हैं, लेकिन 245 सीटों वाली राज्यसभा में सिर्फ 102 सदस्य हैं।

भाजपा की कार्यकारी समिति की बैठक 16 को 
इसके साथ ही भाजपा संसदीय दल की नवगठित कार्यकारी समिति 16 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपनी रणनीति तैयार करने के लिए बैठक करेगी। यह सत्र 26 जुलाई को खत्म होगा। राजग सदस्यों के भी मुलाकात करने व इस सत्र के लिए रणनीति को अंतिम रूप देने की उम्मीद है। तीन तलाक के अलावा सदन में पेश किए जाने वाले विधेयकों में केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) विधेयक, आधार और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक 2019 शामिल हैं।

श्रम कानूनों में सुधार के लिए भी महत्वपूर्ण विधेयक लाया जाएगा। 44 पुराने श्रम कानूनों को चार अलग श्रेणियों में रखा जाएगा। कई अन्य पुराने कानून खत्म कर दिए जाएंगे। मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) को दंडनीय अपराध बनाता है। इस विधेयक को लेकर विपक्षी दलों की आपत्तियों का सामना करना पड़ा था।

17वीं लोकसभा का पहला सत्र 17 जून से शुरू 
17वीं लोकसभा का पहला सत्र 17 जून से शुरू हो रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण 4 जुलाई और बजट 5 जुलाई को पेश किया जाएगा। 40 दिवसीय सत्र में तीस दिन कामकाज होगा। पहले दो दिन केवल नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव 19 जून को होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद के संयुक्त सत्र को 20 जून को संबोधित करेंगे।

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