Parliament Session: सोमवार से शीतकालीन सत्र, Citizenship Bill पास कराना चाहेगी मोदी सरकार
Parliament session मई में लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचंड़ बहुमत के साथ सत्ता में लौटी मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा संसद सत्र है। बीते मानसून सत्र बहुत ही कामयाब रहा था।
नई दिल्ली, पीटीआइ। Parliament session: संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। जम्मू-कश्मीर की स्थिति, आर्थिक मंदी, बेरोजगारी और नागरिकता विधेयक लाने की सरकार की योजना कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जो इस सत्र में सबसे ज्यादा चर्चा के विषय होंगे। नागरिकता (संशोधन) विधेयक के अलावा, सरकार की इस सत्र के दौरान दो महत्वपूर्ण अध्यादेशों को कानून में बदलने की भी योजना है।
कानून में बदलेंगे दो महत्वपूर्ण अध्यादेश
इनमें से एक अध्यादेश कॉरपोरेट दर में कटौती संबंधी है। जो सितंबर में जारी किया गया था ताकि आयकर अधिनियम, 1961 और वित्त अधिनियम, 2019 में संशोधन को प्रभावी किया जा सके।दूसरा अध्यादेश, सितंबर में ही जारी किया गया। यह अध्यादेश ई-सिगरेट और इसी तरह के उत्पादों की बिक्री, निर्माण और भंडारण पर प्रतिबंध लगाने को लेकर है।
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मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा संसद सत्र
मई में लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचंड़ बहुमत के साथ सत्ता में लौटी मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा संसद सत्र है। सरकार का पहला सत्र यानी बीते मानसून सत्र बहुत ही कामयाब रहा था। इस सत्र में 30 विधेयक पास हुए थे। इस दौरान दोनों सदनों ने तीन तलाक, जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और इसे दो अलग भाग में बांटने जैसे कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित किया था।
नागरिकता विधेयक का विपक्षी दल कर रहे विरोध
सोमवार से शुरू होने वाले सत्र में, सरकार नागरिकता (संशोधन) विधेयक पारित करने पर जोर देगी। यह भाजपा का प्रमुख एजेंडा है, जिसका उद्देश्य पड़ोसी देशों से गैर-मुस्लिम प्रवासियों को राष्ट्रीयता प्रदान करना है। सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में भी इस विधेयक को पेश किया था, लेकिन विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शनों के कारण इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सका। विपक्षी दल धार्मिक आधार पर इस विधेयक को भेदभावपूर्ण बताते हैं।
विपक्ष इन मुद्दों पर सरकार से मांगेगी जवाब
शनिवार को स्पीकर ओम बिरला द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने कहा कि वह सरकार से जम्मू-कश्मीर, अर्थव्यवस्था, किसान संकट, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर जवाब मांगेगी। सत्र के दौरान, दोनों सदनों के विशेष संयुक्त बैठक में 26 नवंबर को संविधान दिवस को चिह्नित करने की योजना बनाई गई है। शीतकालीन सत्र का समापन 13 दिसंबर को होगा।
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