नई दिल्ली, एजेंसी। संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में जमकर हंगामा हुआ। दोनों सदनों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। वहीं, राहुल गांधी के बयान को लकेर संसद में जमकर हंगामा हुआ। भाजपा सांसदों ने राहुल गांदी से माफी मांगने की मांग की। राहुल के इस बयान पर भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने कहा कि यह इतिहास में पहली बार है कि कोई नेता स्पष्ट रूप से यह कह रहा है कि भारतीय महिलाओं का दुष्कर्म किया जाना चाहिए। क्या यह राहुल गांधी का देश के लोगों के लिए संदेश है?
शीतकालीन सत्र में पास हुए इतने बिल
संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि शीतकालीन सत्र में लोकसभा ने 14 विधेयक पारित किए और राज्य सभा ने 15 विधेयक पारित किए। इस दौरान उत्पादकता लोकसभा में 116% रही वहीं राज्यसभा में 100 प्रतिशत थी।
राहुल गांधी ने किया माफी मांगने से इनकार
दुष्कर्म वाले बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। साथ ही कहा है कि मेरे फोन में एक वीडियो क्लिप है, जिसमें नरेंद्र मोदी जी दिल्ली को 'दुष्कर्म की राजधानी' कह रहे हैं, मैं इसे ट्वीट करुंगा ताकि हर कोई इसे देख सके। नॉर्थ-ईस्ट में विरोध प्रदर्शनों से ध्यान हटाने के लिए, भाजपा द्वारा इसे मुद्दा बनाया जा रहा है।
राज्यसभा भी स्थगित
राहुल गांधी के बयान पर लोकसभा के साथ ही राज्यसभा में भी जमकर हंगामा हुआ। यहां राहुल माफी मांगों के नारे लगाए गए। फिलहाल, राज्यसभा को एक बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। वहीं लोकसभा फिलहाल अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित की गई है।
राहुल गांधी का बयान भारतीय महिलाओं के लिए अपमान: भाजपा सांसद
राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने कहा कि मोदी जी ने कहा 'मेक इन इंडिया' लेकिन राहुल जी ने कहा 'भारत में दुष्कर्म', वह हर किसी का स्वागत कर रहे हैं कि आओ और हमारा दुष्कर्म करो..यह अपमान है भारतीय महिलाएं और भारत माता के लिए।
#WATCH BJP MP Locket Chatterjee in Lok Sabha on Rahul Gandhi's rape in India' remark: Modi ji said 'Make in India' but Rahul ji said 'rape in India', he is welcoming everybody that come and rape us..this is an insult to Indian women and to Bharat Mata. pic.twitter.com/nvBa9Bhwvj
— ANI (@ANI) December 13, 2019
पूरे देश से मांगे माफी: राजनाथ सिंह
राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के बयान पर कहा कि मैं तो आहत हुआ हूं, पूरा देश आहत हुआ है। क्या ऐसे लोग सदन में आ सकते हैं जो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। क्या उनको पूरे सदन ही नहीं बल्कि पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए।
#WATCH Union Minister Smriti Irani in Lok Sabha on Rahul Gandhi's 'rape in India' remark: This is first time in history that a leader is giving a clarion call that Indian women should be raped. Is this Rahul Gandhi's message to the people of the country? https://t.co/fRpcJ4TgIu" rel="nofollow pic.twitter.com/7ErDftk1MA
— ANI (@ANI) December 13, 2019
डीएमके सांसद बोलीं दुष्कर्म चिंता का विषय
डीएमके सांसद कनिमोझी ने राहुल गांधी की 'भारत में दुष्कर्म' वाली टिप्पणी पर कहा कि पीएम ने कहा 'मेक इन इंडिया', जिसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन देश में क्या हो रहा है? यही कहना है राहुल गांधी का। दुर्भाग्य से मेक इन इंडिया नहीं हो रहा है और देश में महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है। यह एक चिंता का विषय है।
राज्यसभा में लगे माफी मांगो के नारे
राज्यसभा में कुछ सांसदों ने राहुल गांधी माफी मांगो के नारे लगाए। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदस्यों को शांत करवाते हुए कहा कि आप ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं ले सकते जो इस सदन का सदस्य नहीं है। किसी भी निकाय के पास सदन को परेशान करने का व्यवसाय नहीं है।
वहीं, टीडीपी के सांसद के. रवींद्र कुमार ने राज्यसभा में निर्वाचित प्रतिनिधि से जुड़े लंबे आपराधिक मामलों' को लेकर शून्यकाल में नोटिस दिया है। वहीं, आरजेडी सांसद मनोज झा ने राज्यसभा में छोटे दलों को संसद में बहस को लेकर पर्याप्त भागीदारी प्रदान करने के लिए समय आवंटन तंत्र को फिर से लाने की मांग को लेकर शून्यकाल में नोटिस दिया है।
नागरिकता संशोधन बिल पर हुआ काफी हंगामा
इस बार शीतकालीन सत्र में नागरिकता संशोधन बिल को लेकर दोनों ही सदनों में काफी बहस हुई। हालांकि, बहस के बाद ये बिल पास हो गया और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के साथ ही ये कानून में तब्दील हो गया है। विदेश मंत्री (EAM) एस जयशंकर आज लोकसभा में एंटी-मैरीटाइम पाइरेसी बिल 2019 (समुद्री डकैती विधेयक) 2019 को पेश करेंगे।
संविधान संशोधन बिल को भी मिली मंजूरी
गुरुवार को संविधान संशोधन (126 वां) बिल राज्यसभा में भी पास हो गया है। काफी चर्चा के बाद इस बिल को लेकर मतदान किया गया। जानकारी के लिए बता दें कि पहले ही इस बिल को लोकसभा से मंजूरी मिल गई थी। इस विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओ में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के आरक्षण को दल साल बढ़ाने का प्रावधान है।
गौरतलब है कि फिलहाल आरक्षण 25 जनवरी 2020 को समाप्त हो रहा है। इस बिल के जरिए इसे 25 जनवरी 2030 तक बढ़ाने का प्रावधान है। इतना ही नहीं इस बिल के तहत संसद में एंग्लो इंडियन कोटे के तहत 2 सीटों को खत्म करने का भी बिल में प्रावधान है।
बता दें कि इस बार का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से शुरु हुआ था। शीतकालीन सत्र में इस बार कई मुद्दों को लेकर बहस हुई। प्याज के दामों से लेकर आर्थिक सुस्ती तक कई मुद्दों से इस बार संसद में गरमा गर्मी का माहौल बना रहा।
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