Parliament Budget Session: सरकार की सभी योजनाओं के नाम हिंदी में क्यों, डीएमके सांसद ने जताई आपत्ति
लोकसभा में डीएमके की कनिमोझी ने भाषा का मुद्दा उठाते हुए सरकार की सभी योजनाओं के नाम हिंदी में होने पर आपत्ति जताई है।
नई दिल्ली, एएनआइ। लोकसभा में गुरुवार को डीएमके की कनिमोझी ने भाषा का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा सरकार की सभी योजनाओं के नाम हिंदी में होते हैं जिसे हमारे ग्रामीण नहीं समझ सकते। इसके पहले शून्यकाल के दौरान राहुल गांधी ने किसानों का मुद्दा उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने केवल किसानों को वादे किए हैं कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। वायनाड में कल भी एक किसान ने खुदकुशी की।
लोकसभा में डीएमके की कनिमोझी ने कहा, ‘इस सरकार द्वारा चलाए गए सभी कार्यक्रमों के नाम केवल हिंदी में होते हैं। मेरे जिला के ग्रामीण इसे कैसे समझेंगे। मैंने थोथूकुडी में साइनबोर्ड देखा जिसपर बिना अनुवाद के ही लिखा था पीएम सड़क योजना। मैं इसे नहीं समझती।’
सोने की चटाई नहीं है तंबू की फरमाइश: अधीर रंजन चौधरी
कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में कहा, ‘हमारे रेल मंत्री बड़े दिलवाले हैं, कह रहे हैं कि हम 50 लाख करोड़ रुपये खर्च करेंगे। आज के रेल की स्थिति जो है कि रात में सोने की चटाई नहीं है तंबू की फरमाइश हो रही है।’
किसानों के साथ सरकार की नाइंसाफी: राहुल गांधी
लोकसभा में कांग्रेस सांसद ने किसानों की हालत का मुद्दा उठाते हुए कहा, ‘मेरे संसदीय क्षेत्र वायनाड में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। यहां 8 हजार किसानों को बैंक लोन न चुकाने पर नोटिस भेजा गया है। केरल में 18 किसानों ने आत्महत्या की क्योंकि वह बैंकों का लोन नहीं चुका पाए।’ उन्होंने आगे कहा कि पिछले 5 साल में सरकार ने किसानों को कम पैसा दिया जबकि अमीर कारोबारियों को ज्यादा पैसा दिया है। उन्होंने सवाल उठाया, ‘यह दोहरा रवैया क्यों, सरकार के लिए किसान अमीरों से ज्यादा जरूरी क्यों नहीं है।
पांच सालों से नहीं पहले से ही किसानों के हालात है दयनीय: राजनाथ
लोकसभा में राहुल गांधी के बयान पर राजनाथ सिंह ने कहा कि किसानों की दयनीय स्थिति 4-5 साल में नहीं हुई है, जिन लोगों ने लंबे समय तक देश में सरकार चलाई है वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के गठन के बाद किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। राजनाथ ने कहा कि सभी किसानों को 6 हजार रुपये देने की योजना हमारी सरकार ने लागू की है और इससे उनकी आय में वृद्धि भी हुई है।
पी चिदंबरम ने देश की अर्थव्यवस्था पर जताई चिंता
कांग्रेस सांसद पी चिदंबरम ने राज्यसभा में कहा,’ काश की मैं खुशनुमा माहौल में बोल पाता, क्रिकेट मैच में भारत की हाल से ही केवल दुखी नहीं हूं बल्कि इसलिए दुखी हूं क्योंकि रोज लोकतंत्र में एक धब्बा लग रहा है। कर्नाटक और गोवा में जो रहा है वह सभी के सामने हैं। चिदंबरम ने कहा कि अर्थव्यवस्था का हाल बुरा है, विदेशी निवेशक और रेटिंग संस्थाएं भारतीय मीडिया से दूर रहते हैं। देश के राजनीतिक हालात का बुरा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।
लोकसभा में नागरिक विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, ‘जेट एयरवेज के लिए फंड इकट्ठा करने में सरकार की कोई भूमिका नहीं, यह एयरलाइन का आंतरिक मामला है।’
राज्यसभा से कांग्रेस का वॉकआउट
राज्यसभा के सभापति ने कहा कि हम दो दिन गतिरोध की वजह से गंवा चुके हैं और अब सदन में बजट पर चर्चा होनी है। वहीं आनंद शर्मा ने कर्नाटक और गोवा के राजनीतिक संकट का मुद्दा उठाया और कहा कि कर्नाटक में हमारी सरकार को भाजपा गिरा रही है। भाजपा विधायकों का अपहरण किया जा रहा है, उनका सौदा हो रहा है। इसपर मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पार्टी को अपनी हालत देखनी चाहिए। इसके लिए भाजपा कैसे जिम्मेदार है। इसपर नाराज हो कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया।
पानी की कमी की चर्चा पर लोकसभा अध्यक्ष का समर्थन
वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल के दौरान पानी की कमी का जिक्र किया और कहा कि पानी की कमी एक गंभीर मुद्दा है। उन्होंने आगे कहा, 'सदस्यों की मांग पर 193 के तहत इस मुद्दे पर अर्द्धरात्रि तक चर्चा की जा सकती है।'
संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी दलों की ओर से विभिन्न मुद्दों पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया गया है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और आनंद शर्मा समेत सभी कांग्रेस नेता संसद परिसर में महात्मा गांधी की मूर्ति के पास धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी ने बताया, 'हम कर्नाटक और गोवा मामले पर प्रदर्शन कर रहे हैं।' बता दें कि कर्नाटक के राजनीतिक हालात पर मचे बवाल के कारण संसद की कार्यवाही बाधित हो रही है।
टीएमसी सांसद सौगता राय ने लोकसभा में कर्नाटक व गोवा के राजनीतिक हालात पर स्थगन प्रस्ताव दिया है। बसपा सांसद रितेश पांडे ने भी भूमि अधिग्रहण और लोगों के पुनर्वास को लेकर स्थगन प्रस्ताव दिया है।
सत्रहवीं लोकसभा का पहला संसदीय सत्र 17 जून से 26 जुलाई तक चलेगा।