Parliament Session LIVE: - सरकार का मुख्य एजेंडा है आर्थिक विकास: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पर चर्चा का जवाब दे रहीं हैं। वहीं राज्यसभा में भी हंगामे के बीच बजट पर चर्चा शुरू की गई।
नई दिल्ली, जेएनएन। लोकसभा में बजट चर्चा के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार को जवाब दे रहीं हैं। सबसे पहले उन्होंने सभी सदस्यों का आभार जताया। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद यह दूसरा बजट है और केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के लिए 82845 करोड़ रुपये ज्यादा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह बजट सरकार की मंशा को दर्शाता है।
सरकार का मुख्य एजेंडा आर्थिक विकास:वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि सरकार का मुख्य एजेंडा आर्थिक विकास है। सरकार ने देश के आधारभूत ढांचे को मजबूती देने के लिए बहुत काम किया है। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि देश में घरेलू उद्योगों को मजबूती देकर रोजगार बढ़ाया जा रहा है और घरेलू निर्माण पर भी जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा हम देश में FDI को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि सरकार के कुल व्यय में 3.44 लाख करोड़ का इजाफा हुआ है जो कि पहले से ज्यादा है।
अगले पांच वर्षों में 100 लाख करोड़ रुपये का निवेश
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा बुनियादी ढांचे का विकास करना है साथ ही अगले पांच वर्षों में 100 लाख करोड़ रुपये का निवेश करना है। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री किसान योजना का भी उल्लेख किया। कांग्रेस के सांसदों ने वित्त मंत्री के संबोधन के दौरान सदन में उनके बयान पर आपत्ति जताई जिसमें उन्होंने खुद को टीचर कहा था, इसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया।
इससे पहले लोकसभा में कर्नाटक मुद्दे पर शोर-शराबे के बाद कांग्रेस ने सदन से वॉक आउट किया। दूसरी ओर राज्यसभा में भी हंगामे के बीच बजट चर्चा की शुरुआत हुई। लोकसभा के आज के एजेंडे में नई दिल्ली मध्यस्थता केंद्र विधेयक और केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट में जजों की कमी नहीं: कानून मंत्री
केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में बताया कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की कमी नहीं है। 2009 के बाद पहली बार सुप्रीम कोर्ट अपने 31 जजों की पूरी ताकत के साथ पहुंचा है। हालांकि 1 जुलाई 2019 तक हाईकोर्ट में 403 पद खाली हैं। वी मुरलीधरन ने लोकसभा में कहा कि पासपोर्ट एक्ट 1967 के सेक्शन 10(3)(c) के तहत मंत्रालय ने नीरव मोदी के पासपोर्ट को निरस्त कर दिया।
कर्नाटक में भी लागू हो NRC
लोकसभा में भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कर्नाटक में अवैध रूप से घुसपैठ कर चुके बांग्लादेशियों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। कल बांग्लादेश से काम कर रहा आतंकी माॅड्यूल का बांग्लादेश मे खुलासा हुआ। मैं केंद्र से अपील करता हूं कि NRC को सिर्फ पूर्वोत्तर राज्यों तक सीमित न रखा जाए बल्कि कर्नाटक में भी उसे लागू किया जाए। तेजस्वी ने कहा कि करीब 40 हजार बांग्लादेशी कर्नाटक में घुसपैठ कर चुके हैं और टेरर मॉड्यूल में भी इनके शामिल होने के शक जताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह लोग वहां के लोगों को नौकरियां ले रहे हैं और इनके पास राज्य सरकार की मदद से आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड भी आ चुके हैं।
महाराष्ट्र में मार्शल लॉ...: अधीर रंजन चौधरी
वहीं लोकसभा में कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कर्नाटक की मौजूदा सरकार को गिराने की साजिश चल रही है। उसे अंजाम देने में कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे महाराष्ट्र में मार्शल लॉ लागू हैं क्योंकि कर्नाटक के मंत्री डीके शिवकुमार को मुंबई के एक होटल में प्रवेश करने नहीं दिया गया। वे वहां विधायकों से मिलने गए थे।
बोले पीयूष गोयल-
लोकसभा में विभिन्न सांसदों की ओर से अपने-अपने संसदीय क्षेत्र के इलाकों में ट्रेनों का ठहराव देने की मांग रेल मंत्री से की गई जिसके जवाब में पीयूष गोयल ने कहा कि ट्रेनों के ज्यादा ठहराव देने से उनका टाइम टेबल डिस्टर्ब होता है साथ ही इससे काफी दिक्कतें आती हैं।
राज्यसभा में कर्नाटक का राजनीतिक हंगामा
कर्नाटक के राजनीतिक हंगामे को राज्यसभा में कांग्रेस सदस्यों ने आगे बढ़ाया और राज्यसभा एक बार के स्थगन के बाद दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे की वजह से सदन में शून्यकाल पूरा नहीं हो पाया वहीं प्रश्न काल शुरू होने पर कांग्रेस सांसदों ने ने कर्नाटक का मुद्दा उठाना शुरू कर दिया। इस बीच सभापति नायडू ने कहा कि प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण है, सदन के संचालन पर काफी पैसा खर्च होता है। पूरा देश सदन की बैठक के संचालन में उत्पन्न किये जा रहे व्यवधान को देख रहा है।
राज्यसभा में कांग्रेस सांसद ने आनंद शर्मा ने कर्नाटक का मुद्दा उठाने की कोशिश की जिसपर सभापति ने कहा कि इसके लिए 20 से ज्यादा नोटिस आए हैं और उन्हें अस्वीकार किया जा चुका है। राज्यसभा में सभापति वेंकैया नायडू ने विपक्षी सांसदों की ओर से कर्नाटक के मुद्दे पर चर्चा के लिए दिए गए नियम 267 के नोटिस को स्पीकर ने अस्वीकार कर दिया।
LIVE UPDATES-
- कर्नाटक के इस्तीफा दे चुके कांग्रेस के विधायकों के मुद्दे पर शून्यकाल में शोर-शराबे के बाद कांग्रेस का लोक सभा से वॉक आउट
- कांग्रेस के विधायक इस्तीफा दे कर मुंबई में रुके हैं। उन्होंने पुलिस कमिश्नर को लिखित में दिया है कि उन्हें सुरक्षा दी जाए। इस्तीफा दे चुके विधायकों का इस्तीफा मंजूर नहीं किया जा रहा है। ऐसे में क्या किया जा सकता हैः प्रह्लाद जोशी, संसदीय कार्य मंत्री
- मुंबई में होटल में रुके विधायकों से हमारे मंत्री को नहीं मिलने दिया जा रहा है। मुंबई में मार्शल लॉ लागू हो चुका है। लोकतंत्र की हत्या बंद करोः अधीर रंजन चौधरी, आईएनसी
बता दें कि कांग्रेस सांसद कोडिकुन्नील सुरेश ने लोकसभा में गुजरात में ऊंची जातियों के लोगों द्वारा दलित युवक के हत्या के मामले पर स्थगन प्रस्ताव दिया। टीएमसी, शिवसेना के सांसदों ने विभिन्न मुद्दों पर राज्यसभा में शून्यकाल नोटिस दिया। टीएमसी सांसद डॉक्टर शांतनु सेन ने भी राज्य सभा में शून्य काल में 'मेडिकल संस्थानों में डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा' के मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस दिया। शिवसेना सांसद संजय राउत ने वंदे भारत एक्सप्रेस के प्रोडक्शन में हो रही देरी के मुद्दे पर राज्य सभा के शून्य काल में चर्चा के लिए नोटिस दिया। INC के राजीव गौड़ा, DMK की तिरुची सिवा, सपा के रवि प्रकाश वर्मा, सीपीआइ के डी राजा और सीपीएम के टी के रंगाराजन ने राज्यसभा में नोटिस दिया। इसके पहले मंगलवार को हंगामे की वजह से राज्य सभा में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं चल पाया।