मानसून सत्र: लोकसभा में होम्योपैथी केंद्रीय परिषद विधेयक पर चर्चा
बताया जा रहा है कि मोदी सरकार आज होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक को लोकसभा में रखेगी, जिस पर चर्चा के बाद इस विधेयक के पारित होने की पूरी संभावना है।
नई दिल्ली, जेएनएन। संसद में आज असम पर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के अंतिम ड्राफ्ट पर हंगामा हो रहा है। हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के असम पर जारी दूसरे और अंतिम ड्राफ्ट पर आपत्ति जताते हुए आज लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया। एनआरसी के मुद्दे पर राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। एनआरसी ने इस ड्राफ्ट को सोमवार को जारी किया है।
लाइव अपडेट्स...
-लोकसभा में होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक 2018 पर चर्चा चल रही है।
-एनआरसी हंगामे के बीच सभापति ने राज्यसभा की कार्यवाही को दिनभर के लिए स्थगित किया। राज्यसभा में एनआरसी का मुद्दा उठाते हुए टीएमसी सांसद डेरेक ओब्राईन ने कहा कि यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि मानव अधिकारों और मानवता से जुड़ा मुद्दा है। उन्होंने कहा कि हमें नागरिक हितों की रक्षा करनी चाहिए। इस पर सभापति ने कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा के लिए मंगलवार को मौका दिया जाएगा।
- असम पर एनआरसी के अंतिम ड्राफ्ट के मुद्दे पर हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही 02.15 तक के लिए स्थगित।
-विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 40 लाख लोगों के अधिकारों से जुड़ा मामला है। उन्होंने कहा कि हम इस मुद्दे पर सदन में अलग से चर्चा चाहते हैं। खड़गे ने कहा कि कुछ लोगों के नाम जानबूझ कर लिस्ट से हटाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इससे एक विभाजन हो रहा है और गृहमंत्री को इस बारे में जल्द कदम उठाने चाहिए।
-केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोकसभा में कहा कि उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले युवा भी वापस देश सेवा के लिए भारत लौट रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने जियो को लेटर देने का मामला सरकार से जुड़ा नहीं है, बल्कि एम्पावर्ड कमेटी की ओर से कुछ संस्थानों को यह पत्र दिया गया है।
-एनआरसी ड्राफ्ट के मुद्दे पर हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर 2 बजे तक स्थगित। इससे पहले कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई थी।
-मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि इसमें केंद्र सरकार का हाथ कहां है? यह पूरा ड्राफ्ट सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में तैयार किया गया है। ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।
कांग्रेस का हमला, भाजपा की सफाई
नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन पर असम कांग्रेस अध्यक्ष रिपुन बोरा ने कहा कि यह हैरान करने वाली बात है कि 40 लाख लोगों का नाम लिस्ट में न शामिल नहीं है। यह बेहद बड़ा और आश्चर्यजनक आकंड़ा है। इस रिपोर्ट में काफी कमियां हैं, जिन्हें दूर किया जाना चाहिए। हम इस मुद्दे को सरकार के सामने और संसद में रखेंगे। इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नेशनल जिस्टर ऑफ सिटिजन पर कहा कि अगर किसी का नाम फाइनल ड्राफ्ट में नहीं भी है तो वह तुरंत ट्रिब्यूनल से संपर्क कर सकता है। किसी के खिलाफ कोई बलपूर्वक कार्रवाई नहीं की जाएगी, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। दरअसल, कुछ लोग बिना किसी मतलब के इस मुद्दे पर भय का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी लोगों से अपील है कि कोई गलत जानकारी नहीं फैलानी चाहिए। इतना ध्यान रखना चाहिए कि यह केवल ड्राफ्ट है, फाइनल लिस्ट नहीं है।'
इधर टीडीपी सांसदों का आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग पर विरोध प्रदर्शन जारी है। टीडीपी सांसदों ने आज भी संसद परिसर में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया। टीडीपी पहले ही कह चुकी है कि अविश्वास प्रस्ताव के बाद उनके पास विरोध प्रदर्शन के आलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।
होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक 2018 को पेश करते हुए आयुष मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने कहा था कि होम्योपैथी के फर्जी कॉलेज और अस्पताल साथ-साथ चलाए जा रहे हैं, इसलिए इसका कानून बनाना जरूरी है। वहीं देश में छह दशक पुराने नागरिकता अधिनियम में संशोधन के लिए विवादित विधेयक की पड़ताल कर रही संयुक्त संसदीय समिति संसद के मौजूदा मानसून सत्र में अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपेगी। इसलिए अब इस विवादित विधेयक को नवंबर-दिसंबर में शीतकालीन सत्र के दौरान संसद के सामने पेश किया जाएगा।